सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाभित्रको अव्यवस्थित बस्ती हटाउन र व्यवस्थापन गर्न तयारी गरेको जनाएको छ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा बसेको विभिन्न निकाय र सरोकारवाला पक्षको बैठकले ती निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयमा बसेको बैठकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट जारी भएको सूचना बमोजिम प्रचार प्रसारका कार्यहरू गर्ने निर्णय गरेको छ। जसमा बस्ती खाली गराउन माइकिङ गर्दै पूर्वसूचना दिने, संरचनाहरू भत्काउनुपूर्व नै उक्त स्थानहरू खाली गराउने तयारी मन्त्रालयको छ।
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको सूचना तथा माइकिङ अनुसार वैशाख १२ र १३ गते बस्ती संरचनाहरू हटाउने, भत्काउने र खाली गर्ने मन्त्रालयले बताएको छ। त्यस कामका लागि आवश्यक पर्ने मेसिनरी उपकरण तथा अन्य सरसामानका लागि माग भएअनुसार तत्काल प्रबन्ध गर्ने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ।
बस्ती खाली गराउने सिलसिलामा माइकिङ गरिसकेपछि सुरक्षित आश्रयस्थलसम्म लैजाने सन्दर्भमा मानवीय मद्दत उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ। सामानको ढुवानी, अशक्त, अपाङ्गता भएका नागरिक, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्ध–वृद्धा र दीर्घरोगीहरूलाई प्राथमिकता दिने मन्त्रालयको निर्णय छ।
अव्यवस्थित बसोबासी उद्धार गरी सुरक्षित तवरबाट तोकिएको पहिलो आश्रयस्थलसम्म वा आवश्यकतानुसार अस्पतालसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयले भनेको छ।
यस कामका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक एम्बुलेन्स, मेडिकल टिमसमेतको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ। सामान ढुवानीका लागि आवश्यक पर्ने सवारी साधन र मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थलसम्म लिएर जानका लागि आवश्यक पर्ने सवारी साधनको समेत बन्दोबस्त गृह मन्त्रालयको समन्वयमा गर्ने पनि निर्णयमा उल्लेख छ।
बस्तीहरूबाट मानिसहरूलाई पहिलो आश्रयस्थलमा ओसारपसार गरेपछि उक्त स्थलमा खाना, खाजा, पानीको व्यवस्था काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। उक्त स्थानमा मेडिकल टिमसहितको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिलाउने उल्लेख छ।
पहिलो आश्रयस्थलबाट तोकिएका विभिन्न स्थलहरूमा लगी अल्पकालीन रूपमा बसोबासको प्रबन्ध मिलाउने मन्त्रालयको निर्णय छ।
उक्त स्थानमा आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य सामग्री र पानी लगायतका अत्यावश्यक आपूर्ति व्यवस्थाहरू सहरी विकास मन्त्रालयले नै मिलाउने पनि आजको निर्णयमा उल्लेख छ।
यसरी व्यवस्थापन गरिएका बसोबासका क्षेत्रहरूमा प्रत्येक परिवारको भेरिफिकेशन क्याम्प खडा गर्ने र निजहरूलाई फोटो सहितको परिचयपत्र वितरण गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। भेरिफिकेशन हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई क्रमशः उक्त स्थानबाट समेत बिदा गर्ने, सो काम सहरी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गर्ने पनि निर्णयमा उल्लेख छ।
बस्ती खाली भइसकेपछि उक्त स्थानहरूको भत्केका संरचनाहरू हटाउने, ट्र्याक खोल्ने र अन्य आवश्यक पूर्वाधार तयारीका कार्य भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयले तत्काल सुरु गर्ने पनि आजको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ।
अग्रपङ्क्तिमा रही माइकिङ गर्ने, सूचना दिने, बस्ती खाली गराउने तथा मानवीय सहायताका लागि आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने समेतका कार्यहरू काठमाडौं महानगरपालिकाले नै गर्ने छ। यस कार्यका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध जिल्ला सुरक्षा समितिले मिलाउने पनि मन्त्रालयले निर्णयमार्फत् भनेको छ।
यी कामहरू गर्न केन्द्रीय समन्वय समितिको रूपमा समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ। यस समितिले समन्वय, निर्देशन, आवश्यक नीतिगत निर्णय र साधन स्रोतको व्यवस्थासमेतका विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने पनि निर्णयमा बताइएको छ।
समितिमा सहरी विकास मन्त्री संयोजक रहनेछन्। काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख सदस्य रहनेछन्।
गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सम्बन्धित विषय हेर्ने सचिव सदस्य रहनेछन्।
उक्त केन्द्रीय समन्वय समितिको अधीनमा रही सम्बन्धित मन्त्रालय, निकायहरूबाट आ आफ्ना क्षेत्रगत विषयहरूलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान कार्यान्वयन समिति एक्सन टिम बनाई तोकिए बमोजिमका कामहरू गर्ने र सोको नियमित रिपोर्टिङको कार्य केन्द्रीय समन्वय समितिलाई गर्ने पनि आजको निर्णयमा उल्लेख छ।
बस्तीहरू खाली गर्ने, सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन एवम् आश्रयस्थलहरूमा व्यवस्थापन र पुनर्वास समेतका कार्यहरू गर्दा प्रत्येक चरणमा क्षेत्र स्तरमा आउनसक्ने सम्भावित समस्याहरू र आवश्यक पर्ने साधन स्रोतको माग जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं मार्फत भएको खण्डमा तत्काल सम्बन्धित निकायहरूबाट उपलब्ध गराउने पनि निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ।
-1746513231.jpg)
-1746009348.jpg)
