नेपाली कांग्रेसले सुकुम्बासी पहिचान गरेर भूमिको व्यवस्थापन गर्न जोड दिएको छ।
प्रवक्ता देवराज चालिसेले आज सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सुकुम्बासी पहिचान गरी वास्तविक सुकुम्बासीलाई भूमिको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
‘सुकुम्बासीको सन्दर्भमा यो विषय दीर्घकालीन समाधान गर्ने कुरा सबै दलले आफ्नो प्रतिज्ञा पत्र, घोषणा पत्रमा गरेका छन्। सबै दलले सार्वजनिक रुपमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेको विषय हो यो। सबै दलको यो समस्याको समाधान साझा अवधारणा हो,’ उनले भने, ‘अब प्रक्रियाको बारेमा र कसरी समाधान गर्ने विषय प्रधान विषय हो। यसको लागि कानुनी प्रक्रियाअनुसार जानुपर्छ।’
उनले यो विषय अदालतमा पुगिसकेको पनि बताए।
‘कानुनको शासन सर्वोपरिता त स्वीकार गर्नुपर्यो। यो विषयमा अदालतमा पनि उठिसकेको विषय हो। संसदमा पनि छलफल भइसकेको विषय हो, त्यसैले समाधान गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘देशमा भूमिहिन राख्नै पाइँदैन। जनताको मौलिक अधिकारको विषय हो यो।’
उनले को सुकुम्बासी हो र होइन भन्ने सरकारले पहिचान गर्नुपर्ने बताए।
‘जो सुकुम्बासी छ त्यसले भूमि पाउनु पर्ने उसको अधिकार हो र कसरी व्यवस्थित गर्ने त्यो सरकारको दायित्व हो,’ उनले भने, ‘यो विषयमा हामी क्लियर छौं। जमिन र आवासको सुविधा नागरिक हरेक नागरिकले पाउनु पर्छ भन्ने कुरामा कांग्रेस पार्टी दृढ छ।’
यस्तो छ कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकको निर्णय-
सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानप्रति सबै राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध रहेको तथ्य सर्वविदितै छ। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमार्फत यस विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण र समाधानका आधारहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ। यो कुनै एक दल वा समूहको मात्र होइन, समग्र राष्ट्रको साझा समस्या हो, जसको समाधान विधिको शासनको पूर्ण पालना गर्दै खोजिनु अनिवार्य छ।
यस सन्दर्भमा, अदालतबाट भएका आदेशहरू तथा विगतका संसदीय समितिहरूका निर्णयहरूलाई मार्गदर्शक मान्दै सरकार अघि बढ्नुपर्दछ। बल प्रयोगभन्दा अघि समाधानको विवेकपूर्ण, न्यायोचित र मानवीय उपाय अवलम्बन गरिनु आवश्यक छ। सबैभन्दा पहिले, वास्तविक सुकुम्बासी को हुन् र को होइनन् भन्ने स्पष्ट पहिचान सुनिश्चित गरिनुपर्दछ। वास्तविक सुकुम्बासीलाई जमिन र आवास उपलब्ध गराउनु केवल नीतिगत दायित्व मात्र होइन, यो उनीहरूको मौलिक अधिकारको संरक्षणसँग जोडिएको संवैधानिक कर्तव्य हो। यो गरेपछि सुकुम्बासीको नाममा गलत फाइदा लिइरहेकाहरूलाई कानुन बमोजिम व्यवहार गर्ने बाटो खुल्छ।
आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरी बल प्रयोग मार्फत समस्या समाधान खोज्नु शासन सञ्चालनको अपरिपक्व र अविवेकी शैली हो। त्यसैले सरकारसँग हाम्रो स्पष्ट आग्रह छ—संवेदनशीलता, कानुनी आधार र न्यायपूर्ण दृष्टिकोणका साथ यस समस्याको दिगो समाधानतर्फ अग्रसर होस्।