शनिबार वा आइतबारभित्र काठमाडौंका खोला–नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शुक्रबार यसबारे आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्
प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नो स्ट्याटसमा अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने र देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पुर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्ने बताएका छन्।
'काठमाडौंका खोला किनार बाहेक अरू हजारौं परिवार छन्, जो वास्तवमै पीडित छन्। अनि देशभर लाखौं सुकुम्बासी छन्। त्यहाँको र यहाँको समस्या बिल्कुलै फरक हो। हामी सरकारमा छौं; अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने नै छौं। देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पुर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौं। वर्षौं पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ,' उनले भनेका छन्।
सरकारले शनिबार र आइतबार काठमाडौंको थापाथलीलगायत नदी किनारका अव्यवस्थित बसोबासी हटाउने तयारी गरेको छ।
उनको स्ट्याट्सको पूर्ण विवरण यस्तो छ —
बिर्सनुभयो कि सम्झनुहुन्छ, हरेक वर्षको बाढीका कारण काठमाडौँका नदीकिनारमा रहेका हजारौं मानिस ज्यान मात्र जोगाएर आफ्ना सबै सामान छोड्दै भाग्नुपरेको अनि सरकारले उद्धार गर्नुपरेको दृश्य!
यो वर्षौँदेखिको समस्या हो र हरेक वर्ष दोहोरिने नियति पनि। यो समस्यालाई अब आउने वर्षका लागि थाती नराखी उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार लेख्दै र भन्दै आएको छु।
सोच्नुहोस् त, अब पनि कुनै ठुलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो र हामी? उहाँहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्दै त्यही हालमा छोडेर अधिकार र भोटको राजनीति यसरी नै सधैं गरिरहने? उहाँहरूलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि जसरी वर्षौँदेखि झुलाइयो, त्यसै गरी अबका वर्षहरूमा पनि झुलाइराख्नु? नागरिकका रूपमा उहाँहरूले पाउने अधिकार त्यही अव्यवस्थित र डुबानको जोखिम भएको ठाउँमा बसिरहनु हो कि त्योभन्दा सुरक्षित ठाउँमा जानु हो? पक्कै पनि जोखिमरहित व्यवस्थापन उहाँहरूको अधिकार हो।
त्यस्तै, नदी र खोला किनारमा रहेका यस्ता बस्तीहरूका कारण ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुग्दा उपत्यका नै फोहोर र नदीखोलाहरू दुर्गन्धित भइरहेका छन्। यो स्थानान्तरणले काठमाडौँको ढल निकास प्रणालीलाई सहज बनाउनेछ। यी विविध कारणले नै थापाथली, गैरीगाउँ अनि मनोहरा लगायत काठमाडौंका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका उहाँहरूलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीयतालाई ख्याल गर्दै सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो।
मैले उम्मेदवारका रूपमा झापामा गरेको वाचा, वरिष्ठ नेताका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा लेखिएको प्रतिबद्धता अनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा छानिएका 'सरकारका १०० वटा गर्नै पर्ने काम' (सुकुम्बासी व्यवस्थापन बुँदा ९१ र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा कब्जा रोक्ने बुँदा ९२) हामीले बिर्सिएका छैनौं। ती वाचा पूरा गर्न हामी आन्तरिक रूपमा तयारी गरिरहेका छौं।
काठमाडौंका खोला किनार बाहेक अरू हजारौं परिवार छन्, जो वास्तवमै पीडित छन्। अनि देशभर लाखौं सुकुम्बासी छन्। त्यहाँको र यहाँको समस्या बिल्कुलै फरक हो। हामी सरकारमा छौं; अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने नै छौं। देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पुर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौं। वर्षौं पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ।
ढुक्क हुनुहोस्।
-1776753433.png)
-1746513231.jpg)
-1746009348.jpg)
