धादिङका १३ वटै स्थानीय सरकारका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले स्थानीय शासन प्रणालीमा आफ्नो भूमिकालाई सशक्त र सन्तुलनकारी बनाउने संकल्प गर्दै संयुक्त रूपमा 'धुनिवेशी घोषणा-पत्र-२०८३' जारी गरेका छन् ।
धुनिवेशी नगरपालिकाको संयोजकत्वमा आयोजित क्षमता विकास तथा कानुनी अभिमुखीकरण कार्यक्रम पश्चात् घोषणापत्र जारी गर्दै संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले निर्दिष्ट गरेका अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न माग गरिएको छ।
घोषणा-पत्रमार्फत उपप्रमुखहरूले स्थानीय तहमा भइरहेका सकारात्मक अभ्यासहरूका बाबजुद कानुनी व्यवस्था र व्यवहारबीचको खाडल एवं कार्यपालिका केन्द्रित शक्ति संरचनाका कारण आफ्नो भूमिका सीमित भएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनीहरूले न्यायिक समितिलाई आम नागरिकको पहुँचयुक्त प्रभावकारी 'शुरु अदालत' का रूपमा विकास गर्न र हरेक स्थानीय सरकारमा अनिवार्य रूपमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी सिर्जना गर्न तीनै तहका सरकारसँग माग गरेका छन् ।
यस्तै, सार्वजनिक खरिद र टेण्डर प्रक्रियामा उपप्रमुखको अनुगमन अधिकार सुनिश्चित गर्दै पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्न र न्यायिक समितिका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउँदै आफूहरूलाई सह-कार्यकारी भूमिकामा स्थापित गर्न जोड दिइएको छ ।
प्रशासनिक संयन्त्रसँगको समन्वयलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै घोषणा-पत्रमा राजनीतिक तथा लैङ्गिक आधारमा उपप्रमुखको भूमिकालाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आह्वान गरिएको छ।
विशेषगरी बजेट संशोधन र रकमान्तर प्रक्रियामा उपप्रमुखको सहभागितालाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने र नेतृत्व अभ्यासलाई सम्मानजनक एवं समावेशी बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
साथै, सामाजिक लेखा परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ र बजार अनुगमन जस्ता सुशासनका कार्यहरू उपप्रमुखको नेतृत्वमा सुदृढ गर्न र क्षमता विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेत अपिल गरिएको छ।
सामाजिक समावेशीकरणका सवालमा महिला, दलित, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अल्पसंख्यक समूहका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था र पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सबै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
पारदर्शी र उत्तरदायी स्थानीय शासनका लागि आम नागरिक र सञ्चार माध्यमको सहयोगको अपेक्षा गर्दै वैशाख १२ गते जारी गरिएको यस घोषणा-पत्रमा नीलकण्ठका दीपक विश्वकर्मा, धुनिवेशीका सुरज उप्रेती लगायत जिल्लाभरका १३ वटै पालिकाका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
-1746513231.jpg)
-1746009348.jpg)
