राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले स्थानीय सरकारले लिने अव्यावहारिक कर र सुकुम्वासी समस्या समाधानमा देखिएको ढिलासुस्तीप्रति चासो व्यक्त गरेका छन्।
पराजुलीले संघीय सरकारको कृषि नीतिसँग नबाझिने गरी स्थानीय तहले कर प्रणाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्थानीय तहलाई स्रोत व्यवस्थापन आवश्यक भए पनि त्यो प्रभावकारी र न्यायपूर्ण हुनुपर्ने बताए।
सुकुम्वासी समस्याको विषयमा बोल्दै पराजुलीले विगत ३७ वर्षदेखि आयोग बनाएर कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्ने र भोटको राजनीति गर्ने काम भइरहेको बताएका हुन्। सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न स्थानीय र संघीय सरकार बीच वास्तविक समन्वय आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
अब भोटका लागि भ्रम छर्ने नभइ वास्तविक पीडितलाई न्याय दिने गरी काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। रास्वपाले यही ५ वर्षको कार्यकालभित्र सुशासन र समृद्धिको बलियो जग बसाल्ने प्रतिवद्धता उनले बताए।
‘कृषिमा सहुलियत दिनुको साटो कुखुराको अण्डा, चल्ला र कुखुरा स्वयंमा पनि कर लगाइएको देखियो। यस्तो नीतिले उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्छ। साँचो अर्थमा सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न स्थानीय र संघीय सरकारबीच वास्तविक समन्वय चाहिन्छ। अब भोटका लागि भ्रम छर्ने होइन, वास्तविक पीडितलाई न्याय दिने गरी काम अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने।
उपनेता पराजुलीले विगतका राजनीतिक नेतृत्वले व्यवस्था परिवर्तनको ब्याज मात्र खाएको तर अवस्था सुधारमा ध्यान नदिएको आरोप लगाए।
पराजुलीले पुराना दलहरूको त्याग र बलिदानको सम्मान भएपनि उनीहरूको कार्यशैलीले युवा पुस्तालाई राजनीतिमा आउन बाध्य पारेको बताए।
‘यदि विगत ३७ वर्षमा नेतृत्व सम्हाल्नेहरूले थोरै मात्र पनि जनताको मर्म बुझिदिएको भए यो पुस्ताले आफ्नो पेशा र व्यवसाय छोडेर राजनीतिमा आउनुपर्ने थिएन। हामीले ५ बुँदे करारनामा र १०० बुँदे वाचापत्र लिएर जनतामा गएका थियौं। १ नम्बर बुँदामै भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निमिट्यान्न पार्ने प्रतिवद्धता थियो, जुन आज पनि हाम्रो मूल मन्त्र हो।’
-1746009348.jpg)
