अस्पताल विवादबारे लम्कीचुहा नगरपालिकाले अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
चैत २४ गते नगरपालिकाले सर्वोच्चमा अदालतमा लम्कीचुहा अस्पतालको विवादबारे अन्तरिम आदेश माग्दै रिट दायर गरेको थियो।
नगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले दायर गरेको रिटमा प्रदेश सरकारले गठन गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समिति एवम् सोसँग सम्बन्धित निर्णय कामकारबाही एवम् पत्राचारको कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू एवम् अस्पताल क्षेत्रमा अनावश्यक हुल हुज्जत एवम् प्रचारबाजी समेत नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालतसँग अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।
नगरपालिकाले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह, प्रदेश सरकार, सङ्घीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, मन्त्री र सचिवलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन पेस गरिएको थियो।
यसअघि निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सतिसकृष्ण खरेल र अधिवक्ता भेषराज पन्तले बहस गरेका थिए।
नगरपालिका र सरकारको तर्फबाट भएका बहसपछि सोमबाट न्यायाधीश सुनिल पोख्रेल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले उक्त निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश गरेको छ।
विपक्षीको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशीले बहस गरेका थिए।
सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रादेशिक अस्पतालको बाटो खुलेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा साढे चार करोड रकम विनियोजन समेत गरेको छ।
-1746009348.jpg)
