सर्वोच्च अदालतले पूर्वपदाधिकारीको विदेशमा उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ।
सोमबार संवैधानिक इजलासले पूर्वपदाधिकारीहरूलाई विदेशमा उपचार गराउFदा लागेको खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।
२०८० वैशाख २० गते अधिवक्ता रादीका चम्लागाई, स्वागत नेपाल लगायतले राष्ट्रपति कार्यालय लगायतविरूद्ध रिट दायर गरेका थिए।
नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि २०७६ को दफा १२.१ ले पूर्वपदाधिकारीहरूको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको छ।
पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधान न्यायाधीशका लागि बढीमा पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
त्यस्तै, पूर्वउपसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायक मन्त्री, पूर्वसांसद सदस्य, पूर्वसंवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि बढीमा दश लाख रुपैयाँको राहत तोकेको थियो।
शिक्षा, कला, साहित्य, सङ्गीत, राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन, कानून वा न्याय, सुरक्षा, सञ्चार, खेलकुदलगायत सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका व्यक्तिका लागि बढीमा सात लाख रुपैयाँ सरकारले व्यवहोर्ने व्यवस्था समेत गरेको थियो।
यो व्यवस्थालाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको हो।
‘आज संवैधानिक इजलासबाट पूर्व पदाधिकारीहरूलाई विदेशमा उपचार गराउदा लागेको खर्च सरकारले व्यहोर्ने नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी (दोस्रो सन्सोधन) कार्यविधि २०७३ को दफा १२.१ को व्यवस्था खारेज गरेको जानकारी गराउँदछु,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने।
-1746009348.jpg)
