राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सरकारले अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले संवैधानिक परिषद र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो।
‘पर्सि वैशाख १७ गते संसदको बैठक बस्दै थियो, शक्तिशाली भनिने सरकारले बैठक आह्वान भएको भोलिपल्टै हठात् संसदको बैठक स्थगित गरेर अहिले अध्यादेशको बाटो तय गरेको छ,’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘विगतमा अध्यादेशले लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको ठान्ने 'जान्ने'हरूले आफ्नो झण्डै दुई तिहाइको जनमतको हुर्मत लिदैछन्।सबै कानै चिरेका जोगी भएपछि कुन नयाँ कुन पुरानो त अब!’
-1746009348.jpg)
