राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले अध्यादेशबारे प्रष्टीकरण दिएका छन्।
बुधबार बसेको संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकमा बोल्दै सभापति लामिछानेले विगतमा भएको अनावश्यक दलीयकरण र गलत नियुक्तिलाई सच्याउन अध्यादेश ल्याएको बताएका हुन्।
‘विगतमा भएको अनावश्यक दलीयकरण र गलत नियुक्तिलाई नसच्याएसम्म जनताले यो सरकारबाट गरेको अपेक्षा पूरा गर्न सकिँदैन,’ उनले भने।
पहिले अध्यादेश दल फुटाउन वा विपक्षीलाई थुन्न ल्याइने अभ्यास रहेको बताउँदै अहिलेको अभ्यास कसैलाई दु:ख दिन वा कसैलाई सुविधा दिन नल्याइएको पनि उनको भनाइ थियो।
‘यो आवश्यक सुधारको लागि हो। यो कदम, कानुनी दायरामा बसेर गरिँदै गरेको एक अभ्यास हो। कानुन, राजनीतिक व्यवहार र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कति गम्भीर छ भन्ने कुराको सूचक संसदीय समिति प्रमुख प्रतिपक्षले एक वचन माग नगर्दा पनि दिएको अभ्यासले पनि देखाउँछ,’ उनले भने।
विगतमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीको सांसद लेखा समिति सभापति बनेको धेरै उदाहरण रहेको बताउँदै सभापति लामिछानेले त्यो सच्याउन चाहेको र इमानदार भएर अघि बढेको बताए।
अहिले कैयन् संवैधानिक आयोग, नियोगमा खाली स्थानहरू रहेको भन्दै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन व्यवहारिक कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ छ।
‘कैयन् संवैधानिक आयोग, नियोगमा खाली स्थानहरू छन, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन व्यवहारिक कठिनाइ हुँदैछ, वा कार्यवाहकले सम्झौता गरेर चलाउन बाध्य छन्। धेरै कुरामा समय कुरेर मात्र बसिरहन सकिँदैन। जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न केही सक्रियता र नम्र राजनीतिक आक्रामकता देखाउन आवश्यक छ,’ उनले बैठकमा भने।