राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानले संसदीय दलको अनौपचारिक छलफलमा सांसदहरूलाई १२ वटा निर्देशन दिएका छन्।
आज सिंहदरबारस्थित संसदीय दल कार्यालयमा बैठक बसेको थियो।
सभापति लामिछानेले सरकारले सिफारिस गरेको पाँच अध्यादेश, सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको र सांसदहरूको भूमिकाबारे प्रष्टीकरण र निर्देशन दिएका हुन्।
उनका निर्देशनका अंश
१) सांसद र मन्त्रीबीच निश्चित समय अन्तरालमा मन्त्रालयको सचिव सहितको मन्त्रालयगत अन्तरक्रिया गरिनेछ।
२) सरकार फेरियो अब सत्ता र सार्वजनिक सेवाको संस्कार फेरिन आवश्यक छ। यो अबको महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता हो।
३) मालिक बन्न खोज्नेको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हैन। यो दल सेवक र सहजकर्ताहरूको लागि हो।
४) हेल्लो सरकारलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउने र गुनासोबारे हुँदै गरेको काम कारवाहीबारे अवस्था ट्रयाक गर्न मिल्ने हुने गरि काम हुँदैछ।
५) सांसदले सबै तहको समन्वय गर्न सक्नुपर्छ तर प्रमुख प्राथमिकता भनेको कानुन बनाउने हो। तर त्यो क्रममा आफै कानुन बन्न खोज्ने हैन।
६) अन्तर्जातीय विवाहको बहानामा समाजमा हुदै आएको बिभेद र दुर्घटना रोक्न आवश्यक छ, यसको लागि पहल गर्न निर्देशन। तर, घटनास्थलमा भावुक भएर सासंदले आफ्नो मर्यादा बिर्सन हुँदैन।
७) खाडी द्वन्द्वले बजार मुल्यमा परेको असर वारे सरकार जानकार छ, ध्यान पुगेको छ। हामी गम्भीर हुँदै काम गर्दैछौ।
८) संगठन निर्माणमा सबै आफ्नो तहबाट जिम्मेवारीपुर्वक लाग्न सबैलाई अनुरोध छ।
९) जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको सुकुम्बासीलाई पटक पटक सूचना दिएर सुरक्षित स्थानमा सरल तरिकाले सारिएको छ। लगत संकलन र व्यवस्थापनमा सरकार जिम्मेवार भएर काम गर्दैछ। कतै कुनै थप सजकता आवश्यक छ भने ध्यानाकर्षण गराउन अनुरोध छ। ढलको छेउमा, बाढीको छेउमा बस्न बाध्य नागरिकको सुरक्षित बासस्थान वारे चिन्ता छ र सबैको भविष्य वारे चिन्ता गर्नु यो सरकारको कर्तव्य हो। देशैभरि रहेको यस्तो समस्यालाई एक विशेष आयोग बनाएर शीघ्र काम गरिने छ। तर यो क्रममा सरकारले कसैलाई घरबारविहीन बनाउने छैन। सरकारले घरबारविहीन सबै नागरिकको गास, बास, कपास र रोजगारीको अवसरबारे जिम्मेवारी लिन्छ। सरकारले कोही सुकुम्बासीहरूलाई घरबारविहीन हुन दिने छैन, आवश्यक समन्वयको लागि सुझाव स्वागत योग्य छ। तर अनावश्यक राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन। कसैलाई बाढीको जोखिम र ढलको छेउ बस्न बाध्य बनाएर भोट बैंकको राजनीति गर्नु गलत हो।
१०) अध्यादेशको बारेमा– बिगतमा भएको अनावश्यक दलीयकरण र गलत नियुक्तिलाई नसच्याएसम्म जनताले यो सरकारबाट गरेको अपेक्षा पूरा गर्न सकिँदैन। पहिले अध्यादेश दल फुटाउन वा विपक्षीलाई थुन्न ल्याइने अभ्यास थियो। अहिलेको अभ्यास कसैलाई दुख दिन वा कसैलाई सुविधा दिन हैन यो आवस्यक सुधारको लागि हो। यो कदम, कानुनी दायरामा बसेर गरिँदै गरेको एक अभ्यास हो। कानुन, राजनीतिक ब्यबहार र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कति गम्भीर छ भन्ने कुराको सुचक संसदिय समिति प्रमुख प्रतिपक्षले एक वचन माग नगर्दा पनि दिएको अभ्यासले पनि देखाउँछ। विगतमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीको सांसद लेखा समिति सभापति बनेको धेरै उदाहरण छ। हामी त्यो सच्याउन चाहन्थ्यौं, इमानदार भएर बढ्यौं।
११) कैयौँ संवैधानिक आयोग, नियोगमा खाली स्थानहरू छन, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन ब्यबहारिक कठिनाइ हुँदैछ, वा कार्यवाहकले सम्झौता गरेर चलाउन बाध्य छन। धेरै कुरामा समय कुरेर मात्र बसिरहन सकिँदैन। जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न केही सक्रियता र नम्र राजनीतिक आक्रामकता देखाउन आवश्यक छ।
१२) नियमित छलफल हुनेछ, जनप्रतिनिधिको रूपमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा कुनै असम्जस वा कठिनाइ भए म आवश्यक सहजीकरणको लागि सधै उपलब्ध छु। सधै बैठक कुरेर पनि नबस्न र लिखित रूपमा आफ्नो कुरा राख्न अनुरोध छ। पार्टीमा कोही आउन इच्छुक हुनुहुन्छ भने स्वागत छ तर संगठनमा आएर खटेर प्रमाणित गरेर मात्र अवसरको अपेक्षा राख्न अनुरोध छ।
-1746009348.jpg)
