श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले उचित क्षतिपूर्ति सहित पुनर्वास र व्यवस्थापन गरेर मात्रै सुकुम्बासी बस्ती हटाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सांसद समेत रहेका साम्पाङले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने नाममा संविधानको धारा ३७ उल्लंघन हुन पुगेको बताएका हुन्। उनले बस्ती हटाउने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका छन्।
‘हाल सरकारले देशका विभिन्न स्थानहरूमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा गरिब जनताका बासस्थान भत्काइरहेको घटना (संविधानको धारा ३७ को उपधारा १ को बर्खिलाप हुनेगरीको घटना) प्रति खेद प्रकट गर्दै त्यस्ता गतिविधि अविलम्ब रोकी उचित क्षतिपूर्ति सहित उचित पुनर्वास र व्यवस्थापन गरेर मात्रै सरकार अघि नढोस् भन्ने सुझाव दिन्छौं,’ उनले विज्ञप्तिमार्फत् भनेका छन्।
जनताको घर भत्काउनु, जनतालाई बेघर बनाउनु, लछारपछार गर्नु, गालीगलौज गर्नु, लाठी, बुट, बन्दुक देखाएर तर्साउनु र राज्य आतंक मच्चाउनु संविधानको धारा १६ को उपधारा १ को बर्खिलाप हुने उनले बताएका छन्। यस्ता गतिविधिले सरकारको निरंकुश चरित्र देखाएको उनको बुझाइ छ।
‘यो घटनाले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई नराम्ररी लत्याएको छ। दशकौं पहिलेदेखि बसेका बस्तीहरूमा राज्यले पहिले नै पहल गरेको भए सार्वजनिक मानिने र भनिने गरेका जग्गाहरूमा ती जनताले जीवनभरका कमाइ लगाएर घर बनाउँदैन थिए,’ उनले भनेका छन्, ‘त्यस बेला तत्कालीन नगरपालिका र राज्य संयन्त्रले इजाजत दिएरै बसे होलान् ती बस्तीहरू।’
त्यसो हुँदा उचित क्षतिपूर्ति र पुनर्वासको व्यवस्थापन गरेर मात्रै जग्गा खाली गराउने काममा सरकार लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
जनतालाई बेघर बनाएर सुशासन, आर्थिक उन्नति र विकास नहुने उनले बताएका छन्।
‘सुकुम्बासीलाई सडक मानव बनाउने नीति लिनु सर्वथा गलत हो। यस्ता मानव अधिकारविरोधी गतिविधिको श्रम संस्कृति पार्टी सख्त निन्दा, भत्र्सना र विरोध गर्दछ,’ उनले भनेका छन्।
-1776768531.jpg)
-1746009348.jpg)
