११० वटा सार्वजनिक संस्थामा यसअघिका सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गर्ने गरी अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस विज्ञ दिपा दाहालले बुधबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश सिफारिस गरिएको जानकारी दिएकी थिइन्।
‘राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले यो अध्यादेश ल्याइएको हो,’ उनले जानकारी दिएकी थिइन्।
उक्त अध्यादेशमा ११० वटा सार्वजनिक संस्थामा नियुक्त पदाधिकारीको पद खारेज गर्ने व्यवस्था रहेको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले बताएको छ।
‘पशुपति क्षेत्र विकास कोष, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विभिन्न विश्वविद्यालय जस्ता संस्थाका पदाधिकारीको पदमुक्त गर्न भनेर आज बिहान एउटा अध्यादेश आएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्रपतिले अध्ययनपछि निर्णय गर्नुहुन्छ।’
प्रधानमन्त्री बालेन शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले जानकारी दिएअनुसार ६ वटा अध्यादेश मन्त्रिपरिषदबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरिएको छ।
उनका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि बस्ने बैठक सम्बन्धी कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ।
अर्को सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश हो।
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, यस प्रकृतिका संस्थाहरूले कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू यस अध्यादेशमा छन्,' दाहालले भनिन्।
यस्तै, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश समेत जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ।
'विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशसँग अनुकूल बनाउन यी अध्यादेशहरू सिफारिस गरिएको हो,' उनले भनिन्।
उनका अनुसार केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ। यसअन्तर्गत २० वटा ऐन संशोधन हुनेछन्। भूमि, जग्गा नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती, बिमा लगायत कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउन यो अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो।
साथै, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ। यो अध्यादेश सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो।
यस्तै, सार्वजनिक खरिदलाई समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ।
-1746009348.jpg)
