भूमि आयोग ब्युँताएर पदाधिकारीलाई यथावत काम गर्न दिने फैसला सर्वोच्च अदालतले पुनरवलोकन गर्ने भएको छ।
बिहीबार न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले पुनरवलोकनका लागि अनुमति प्रदान गरेको हो।
सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले यही साल असोज २३ गते केन्द्रीय कार्यालय र ७७ जिल्लाका कार्यालय विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयविरूद्ध भूमि आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले काममा फर्किन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको मंसिर १५ गतेको इजलासले भूमि आयोग ब्युँताउने फैसला गरेको थियो।
उक्त फैसलामा चित्त नबुझेपछि सरकारले चैत २५ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकनको अनुमति माग गर्दै निवेदन दिएको थियो।
उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पुनरवलोकनको अनुमति प्रदान गरेको हो।
-1746009348.jpg)
