राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशबारे संविधानविदहरूसँग छलफल गरेका छन्।
बिहीबार भएको छलफलमा सहभागी संविधानविदहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई नै बोलाएर छलफल गर्न र उनलाई 'मनाउन' सुझाव दिएका छन्।
'यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरी उहाँलाई कन्भिन्स गराउनु नै उपयुक्त हुने सुझाव रह्यो,' छलफलमा उपस्थित एक संविधानविदले भने।
प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका राजनीतिक दलका नेताहरूसँग समेत छलफल गर्नुपर्ने धारणा पनि उनीहरूले राखेका थिए।
बिहीबार साढे ४ बजेदेखि ७ बजेसम्म महाराजगन्जस्थित शीतल निवासमा राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविदहरूसँग छलफल गरेका हुन्।
छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य, टिकाराम भट्टराई, भीमार्जुन आचार्य लगायत उपस्थित थिए।
छलफल सरकारले एकसाथ राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका अध्यादेशसँग सम्बन्धित थियो। त्यसमध्ये संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशबारे राष्ट्रपति पौडेलले प्रमुख चासो दिएका हुन्।
संविधानविदहरूसँग छलफल गर्नुअघि बिहीबारै राष्ट्रपति पौडेलले महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलसँग पनि छलफल गरेका थिए।
कँडेलले राष्ट्रपति पौडेललाई सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने राय पेस गरेका थिए।
त्यसपछि संविधानविदहरूसँगको छुट्टै भेलामा राष्ट्रपतिले जिज्ञासा राखेका थिए — पहिले दुई पटक आफैले फर्काइसकेको सोही विधेयक अहिले कसरी जारी गर्ने?
'पहिलेको सरकार हुँदा फिर्ता पठाएको थिएँ। अहिले फेरि एउटै व्यहोराको अध्यादेश आएको छ। पहिले बहुमतकै सरकार हुँदा पनि फर्काएको थिएँ। अहिले पनि बहुमतकै सरकारको अध्यादेश आएको छ। कसरी जारी गर्ने?' बैठकमा उपस्थित एक संविधानविदले पौडेलका भनाइ उद्धृत गर्दै भने।
ती संविधानविदका अनुसार पहिले यसरी एकै पटक धेरै अध्यादेश आएका थिएनन्। अहिले एकै पटक ७ वटा अध्यादेश सरकारसमक्ष सिफारिस भएका छन्। ती अध्यादेशले ४० वटासम्म ऐन चलाइएको पनि उनले बताए।
यसो हुँदा राष्ट्रपति पौडेलले अध्ययन र विज्ञहरूसँग परामर्श लिएको उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रपति पौडेलले आफू संविधानको मर्म अनुसार नै हिँड्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
-1746009348.jpg)
