‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ भन्ने नारासहित सन् १८८६ देखि सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा विविध कार्यक्रम गरी शुक्रबार नेपालसहित विश्वभर १३७ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदैछ।
दिवसका अवसरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारदाता र श्रमिकलगायत सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागितामा देशैभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
फ्रान्सको पेरिसमा सन् १८८९ मा सम्पन्न विश्वका श्रम संगठन एवं श्रमिक नेताहरूको सम्मेलनको निर्णय गरेअनुरूप सन् १८९० देखि हरेक वर्ष अंग्रेजी महिनाको मे १ तारिखमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदै आइएको छ।
मजदुरले यस दिवसलाई पर्वका रूपमा लिँदै आफ्ना हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार र रोजगारदातालाई दबाब दिने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।
विसं २००७ मा भएको विराटनगर मजदुर आन्दोलनसँगै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउन थालिएको इतिहास छ। विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिन थालेको हो।
नेपालमा ६० को दशकपछि सरकारी तवरबाटै विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी दिवस मनाउने गरिँदै आइएको छ। नेपाल सरकारको आयोजना हुने कार्यक्रममा नेपालमा श्रमिकको वर्तमान अवस्था, श्रमिक हितका लागि ल्याइएका प्रमुख नीतिगत, न्यूनतम ज्याला, श्रमिकको जीवनस्तर, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने रणनीति, स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम, युवा लक्षित दीर्घकालीन योजनाबारे छलफल र बहस हुनेछ।
कार्यक्रममा नेपालमा श्रम कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे विषयविज्ञबाट प्रस्तुतिसमेत हुनेछ। पारिश्रमिक लिएर शारीरिक र मानसिक रूपमा काम गर्ने व्यक्तिलाई श्रमिक मानिन्छ।
सरकारले नेपालमा श्रमिकको हकहित र अधिकारका लागि विभिन्न नीतिगत सुधार, रोजगार बजारको व्यवस्थापन, वैदेशिक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र श्रमिक अधिकारसम्बन्धी विषय सम्बोधनको प्रयास भइरहेको स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयका श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक संरक्षण महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले श्रम कानुनको कार्यान्वयन र श्रमिकको हक अधिकारका संरक्षण र संवद्र्धनमा विगतको तुलनामा ठूलो प्रगति हासिल भएको बताए।
उनले भने, 'श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली, २०७५ मा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भइरहेको छ। सरोकारवालाको सुझावका आधारमा ऐन संशोधनको काम अघि बढिरहेको छ। अन्तरिक श्रम बजारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा कानुन पालना र उल्लङ्घन भएमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।'
नेपाल विश्वबजारमा धेरै श्रमिक पठाउने मुलुकको सूचीमा रहेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीले पठाउने विप्रेषणले ओगटेको छ।
सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी, दक्ष एवं सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादन तथा रोजगार एवं स्वरोजगारका अवसर सृजना गरी सुरक्षित, मर्यादित र स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान गरी राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाको सुदृढीकरण र गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याउने दूरगामी सोच लिएको छ।
सरकारले पछिल्ला वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक रु १९ हजार ५५० निर्धारण गरेको छ। प्रत्येक दुई वर्षमा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ। त्यसबारे सरोकारवाला निकाय र पक्षसँग परामर्श गरिरहेको छ।
मन्त्रालयले पछिल्लो चरण योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ। नेपाली समाजलाई विश्वस्तरको स्वास्थ्य सेवा र पेन्सनसहितको जीविकोपार्जन कार्यक्रम समावेश गरेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा करिब २९ लाख श्रमिक समावेश भइसकेका छन्।
त्यसमा औपचारिक क्षेत्रका करिब छ लाख श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता गराउन सरकारी प्रयास भइरहेको छ। सरकारले मुख्य श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विभिन्न प्रयास पनि गरिरहेको छ।
पछिल्लो समय प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वव्यापी गतिशीलता र विकासले श्रम बजारलाई केही समययता तीव्रगतिमा परिवर्तन ल्याएको छ। श्रम बजारमा निरन्तर प्रवेश भइरहेको श्रमशक्तिलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने विषय अहिले चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा अधिकारको प्रत्याभूति, नियमन र व्यवस्थापन गर्न विभिन्न सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएको छ। साथै वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
-ink-1746082273.jpeg)
-1746009348.jpg)
