विधि र प्रक्रिया मिचेर काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदै झन्डै ३५ सय परिवारलाई हटाइसकेपछि सरकारले अबदेखि वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी सुरक्षित व्यवस्थापन गरेपछि मात्र अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने बताएको छ।
बिहीबार गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अतिक्रमणमा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गर्न पत्राचार गरेपछि देशभरका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी आतंकित बनेका थिए। यसले देशका विभिन्न ठाउँमा सरकारविरूद्ध प्रदर्शन पनि भएको थियो। काठमाडौंको माइतीघरमा पनि सुकुम्बासीहरूलाई प्रक्रिया मिचेर हटाइएको विरोधमा प्रदर्शन गरिएको थियो।
देशभर छाएको त्रास र चौतर्फी दबाबपछि सरकारले बिहीबार राति नै वक्तव्य जारी गरेर काठमाडौं उपत्यकाका नदी-खोला किनारका सुकुम्बासी बस्ती बाढीको जोखिममा रहेकाले हटाइएको भन्दै प्रस्टीकरण दिएको हो।
सरकारका प्रवक्ता शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको सचिवालयले ह्वाट्सएप ग्रुपमार्फत प्रेषित गरेको उक्त वक्तव्यमा प्रत्येक वर्ष बाढी तथा डुबानको चपेटामा पर्ने काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका जोखिमपूर्ण बस्तीलाई लक्ष्य गरी वैशाख १२ देखि विशेष अभियान सुरू गरेको जनाइएको छ।
थापाथली, शान्तिनगर, गैरीगाउँ तथा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको गोठाटार, बुद्धचोक र मनोहरा टोलका जोखिमयुक्त बस्तीहरू खाली गरिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
यस सम्बन्धमा सहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले वर्षा याममा बाढीको उच्च जोखिममा रहेका नदी किनारका ती बस्तीलाई मानवीय सुरक्षाको दृष्टिले मात्र खाली गरिएको बताएका छन्।
मन्त्री लम्सालले बाँकी क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासीका हकमा भने उनीहरूको पहिचान र उचित व्यवस्थापनको खाका तयार नभएसम्म जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाइने प्रतिबद्धता जनाउँदै वास्तविक सुकुम्बासी परिवारलाई ढुक्क हुन आग्रह गरेका छन्।
'यो अभियान सरकारको नीतिगत निर्णय अनुरूप अगाडि बढेको हो,' वक्तव्यमा भनिएको छ, 'गत वर्ष चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट स्वीकृत 'शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची' को बुँदा नम्बर ९२ मा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने, डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने र नयाँ अतिक्रमणलाई कडाइका साथ रोक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।'
त्यही नीति कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वैशाख १७ गते देशभरका सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहकै भएकाले मन्त्रालयले सम्बन्धित पालिकालाई सुकुम्बासी पहिचान गर्न र उनीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापनको ठोस योजना बनाउन निर्देशन दिएको जनाइएको छ।
वक्तव्यमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावललाई उद्धृत गर्दै सुकुम्बासी पहिचान र व्यवस्थापनपछि मात्र सरकारी जग्गा खाली गर्ने योजनामा सरकार दृढ रहेको र यो कार्य निकै संवेदनशील भएकाले स्थानीय तहहरूले जिम्मेवारीपूर्वक मानवीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस विषयमा थप स्पष्ट पार्दै गृह मन्त्रालयले समेत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयले स्थानीय तहले नै सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापन योजना तयार पार्ने र अतिक्रमण हटाउने कार्य गर्दा स्थानीय जनतालाई पूर्वसूचना दिएर सुसूचित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ।
स्थानीय तहको माग र उनीहरूको योजना बमोजिम आवश्यक परेको खण्डमा मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने वक्तव्यमा उल्लेख छ।
वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहाललाई उद्धृत गर्दै सरकारले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने र वास्तविक सुकुम्बासीको सम्मानजनक पुनःस्थापना गर्ने दुवै कार्यलाई सन्तुलित र मानवीय ढंगले अगाडि बढाएको भनिएको छ।
'सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका वास्तविक सुकुम्बासीले चिन्ता लिनुपर्ने कुनै कारण छैन। उनीहरूको सुरक्षित र सम्मानजनक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको छ,' दाहाललाई उद्धृत गर्दै वक्तव्यमा उल्लेख छ।
-1775817103.jpg)
-1746009348.jpg)
