सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक प्रहरीले सवारी नियम उल्लंघन गर्नेको लाइसेन्स, ब्लुबुक, चाबी नियन्त्रणमा लिने कामलाई गैरकानुनी भएको व्याख्या गरेको छ।
न्यायाधीशहरू श्रीकान्त पौडेल र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासल गत पुस ६ गते गरेको व्याख्या अहिले सार्वजनिक भएको हो।
कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले ट्राफिक प्रहरीले सवारी उल्लंघन गर्नेको सवारी चालक अनुमति पत्र, ब्लुबुक, चाबी गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा लिने गरेको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरी त्यस्तो कार्यलाई गैरकानुनी बताएको हो।
‘ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालक अनुमतिपत्र, ब्लुबुक, चाबी लगायतका कागजपत्र नियन्त्रणमा लिन कानुनले अनुमति प्रदान नगरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिने गरेको भन्ने देखिएको हुँदा त्यस्तो स्वेच्छाचारी र कानून विपरितको कार्य रोक्नुपर्ने देखियो,’ निर्देशनात्मत आदेशमा भनिएको छ, ‘यसर्थ, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ विपरित सवारी चालकको अनुमतिपत्र, ब्लुबुक लगायतका कागजपत्रहरू र चाबी नियन्त्रणमा लिने कार्य नगर्नु नगराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ।’
चौधरीले गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएको थियो।
ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवाना गर्ने मात्रैको अधिकार भएकाले लाइसेन्स नियन्त्रणमा लिँदा स्वतन्त्रतामा अनुचित बन्देज लाग्ने पनि व्याख्या छ।
‘ट्राफिक प्रहरीलाई केबल जरिवाना गर्ने अधिकार दिएकोमा कानूनले तोकेको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी लाइसेन्स नियन्त्रणमा लिँदा व्यक्तिकफ आवतजावत गर्ने र आफ्नो पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रतामा अनुचित बन्देज लाग्न जान्छ। यस्तो कार्य विधिको शासनको विपरित हुन जान्छ,’ सर्वोच्चको व्याख्या छ।
ट्राफिकले गरदै आएको यो कामलाई अधिकारको अधिक प्रयोग समेत भएको सर्वोच्चले बताएको छ।
‘प्रहरीले ट्राफिक नियम उल्लंघनका लागि कुनै सवारी चालकको अनुमतिपत्र जफत गर्ने वा कब्जामा लिन कानूनले अधिकार प्रदान नगरेकोमा त्यस्तो कार्य गरेमा अधिकारको अधिक प्रयोग हुन जान्छ। आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिरको विषय तानी कार्य गरेमा हुन जान्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
राज्यका हरेक निकायहरूले आफूबाट भएका हरेक कामकारबाही र निर्णयको कानुनी आधार देखाउन सक्नुपर्ने र देखाउन नसके त्यस्ता कारबाही र निर्णयले वधता प्राप्त गर्न नसक्ने पनि पुरानै नजिरलाई सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
-ink-1737275925.jpeg)
-1746009348.jpg)
