सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३’ जारी गरेसँगै ११ विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग र सेवा आयोगका पदाधिकारी एकैचोटि खाली भएको छ।
बालेन शाह नेतृत्वको रास्वपाको एकल सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने भन्दै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत रहेका राजनीतिक नियुक्ति पाएका विभिन्न संरचनाका १ हजार ५ सय ९४ जना पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको छ।
त्यसमा ११ विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सेवा आयोगहरू पनि छन्।
साथै शिक्षा ऐन २०२८ अन्तर्गतका विभिन्न समिति र शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य गरी २३ जना पदमुक्त हुने भएका छन्।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन २०४३ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित २८ जना पदमुक्त भएका हुन्।
साथै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन २०४५ अन्तर्गतका १७ जना पदाधिकारीको पद रिक्त भएको छ।
राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ अन्तर्गत नियुक्त ३४ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।
काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐन २०४८ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र कुलसचिवलगायत २५ पदको पद रिक्त छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित ८४ जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त भए।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन २०५० बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सदस्य गरी आठ पद रिक्त छ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०५० अन्तर्गत नियुक्त उपकुलपति र कुलसचिवलगायत ६९ जना पदाधिकारीको पद गएको छ।
पोखरा विश्वविद्यालय ऐन २०५३ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र शैक्षिक प्रमुखसहित ५० जनाको पद गएको हो।
साथै लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र कुलसचिव लगायत ४४ जना पदमुक्त भए।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ अन्तर्गत नियुक्त २७ जना पदमुक्त हुँदा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन २०६७ बमोजिम नियुक्त २६ जना पदाधिकारीको पद रिक्त भएको छ।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन २०६७ अन्तर्गत नियुक्त २२ जना र नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन २०७३ बमोजिम नियुक्त २४ जनाको पद गएको हो।
राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐन २०७४ अन्तर्गत नियुक्त ३९ जना र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय ऐन २०७९ बमोजिम नियुक्त २४ जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका हुन्।
-1746009348.jpg)
