प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर यसअघि राजनीतिक नियुक्ति लिएका १५ सय भन्दा बढीलाई एकैचोटि पदमुक्त गरेपछि अब ती पदमा कसरी नियुक्त गरिएला भन्ने चासोको विषय बनेको छ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 'सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३' जारी गरेसँगै १५९४ जना पदमुक्त भएका हुन्।
हामीले यसबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलसँग कुरा गरेका छौं।
उनले पदमुक्त गरिएका निकायमा नयाँ नियुक्तिका लागि खाका तयार पार्न सरकार र पार्टीले छलफल गरिरहेको बताइन्। अबको नियुक्ति राजनीति र नातावादबाट टाढा रहने उनको भनाइ छ।
'फरक तरिकाले विज्ञता र योग्यताका आधारमा सबै पदपूर्ति गर्दै जान्छौं। अब नयाँ तरिकाले अघि बढ्ने हो,' उनले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'नयाँ नियुक्ति पारदर्शी तरिकाले हुनेछ।'
नयाँ नियुक्त हुने व्यक्ति त्यो पदका लागि कसरी योग्य हुन् भनेर बुझाउने तरिकाले अघि बढ्ने मन्त्री रावलले बताइन्।
पहिलेजस्तो राजनीतिक दलको निकट भएकै कारण नियुक्ति पाउने प्रवृत्ति अन्त्य गरी योग्यता र विज्ञतालाई प्राथमिकतामा राख्ने उनको भनाइ छ।
'अहिलेको सरकारले नतिजा राम्रो दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छ। सुशासनको एजेन्डालाई लिएर हामी सरकारमा आएका हौं। त्यस कारण पनि पारदर्शिता कायम रहन्छ,' उनले भनिन्।
एकैपटक ठूलो संख्यामा पद खाली रहँदा केही समयका लागि काममा समेत असर पर्ने देखिन्छ। त्यसलाई समेत ध्यानमा राखेर सरकारले नियुक्ति प्रक्रियामा तीव्रता दिने रावलले बताएकी छन्।
विगतमा संस्थाबारे कुनै ज्ञान नभएका व्यक्तिलाई राजनीतिक आबद्धताकै आधारमा नियुक्ति दिने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, 'लामो समयसम्म राजनीति मात्र गरेका व्यक्तिलाई सहकारीको समस्या समाधान गर्ने ठाउँमा नियुक्ति दिइने गरेको थियो। यसले सहकारीको समस्या कहिल्यै सुधार भएन। सधैंभरि राजनीति गरेको व्यक्तिलाई सहकारीको समस्या अन्त्य गर्ने नियुक्ति दिएर हुन्छ त? पैसाको कुरा हो, विज्ञता भएको व्यक्ति भइदिए त चाँडै समस्या हल भइसक्थ्यो।'
विगतका यस्ता नियुक्तिले ल्याएको समस्या हल गर्न सरकारले योग्यता र विज्ञताका आधारमा नियुक्ति गर्न खोजेको उनले बताइन्।
'सरकार फरक ढंगले अघि बढेको छ। पुरानो तरिकाले बढ्न सकिन्न,' उनले भनिन्।
सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले एकैपटक ठूलो संख्यामा पदमुक्त गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
यो पनि: राजनीतिक नियुक्ति लिएका कुनकुन क्षेत्रका कति जनाको हुँदैछ पद रिक्त?