अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जाँदाजाँदै अन्तिम समयमा नियुक्त गरेका राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष आदर्श कुमार श्रेष्ठले पनि डेढ महिनाभन्दा बढी काम गर्न पाएनन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर यसअघि राजनीतिक नियुक्ति पाएका १५ सयभन्दा बढीलाई पदमुक्त गर्दा श्रेष्ठ पनि परेका हुन्। प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष र सदस्य सहित १५ जना पदमुक्त भएका छन्।
सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री रहेका बेला गत चैतमा आफ्नै स्वकीय सचिव श्रेष्ठलाई प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष पदमा मनोनीत गरेकी थिइन्। त्यस बेला उक्त निर्णयको आलोचना भएको थियो।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 'सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३' जारी गरेका थिए।
उक्त अध्यादेशले एकैचोटि १५९४ जना पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको छ, जसमा श्रेष्ठ पनि परे।
कोषको संरक्षकका हैसियतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्कीले श्रेष्ठलाई पाँच वर्षका लागि अध्यक्ष पदमा मनोनीत गरेकी थिइन्। श्रेष्ठले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयमा आफ्नी पत्नी संगीता श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको भनी विवादमा परेका थिए। विवादपछि श्रेष्ठलाई सचिवालयबाट हटाइएको थियो।
-1746009348.jpg)
