राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचार गर्नू भन्दै फिर्ता पठाएका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक परिषदससम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरिएको जानकारी दिएको हो।
राष्ट्रपति कार्यालयले यसअघि पनि दुई पटक उक्त विधेयक फिर्ता गरिएको स्मरण गराएको छ।
यसअघि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि २०८२ असार २५ मा पेस भएकोमा सन्देशसहित फिर्ता पठाइएको थियो। त्यसपछि २०८२ भदौ २ को निर्णयबमोजिम प्राप्त भएको संवैधानिक परिषद (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ पनि जारी नभएको स्मरण गराउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले भनेको छ, '२०८३ वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णय बमोजिम सिफारिस भई आएको संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ को विषयवस्तुका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्नू।'
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार अध्यादेशमा बहुमतीय प्रणालीबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छैन। यसअघि पनि राष्ट्रपतिले त्यही व्यवस्था नहुँदा पटक पटक अध्यादेश फिर्ता गरेको स्रोतको भनाइ छ।
यसबाहेक अरू सबै अध्यादेश जारी भएका छन्। संविधानको संरक्षण र निरन्तरताका लागि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्न लागिएको उक्त स्रोतले बताएको छ।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीसहित ६ जना रहन्छन्। सरकारले प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनाले निर्णय अन्तिम हुने गरी अध्यादेश पठाएको थियो। यस्तो व्यवस्था संविधान र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी मूल कानुनको विपरीत रहेको भन्दै राष्ट्रपतिले पटक पटक फिर्ता गर्ने गरेका छन्।
राष्ट्रपतिले संविधानविद्हरूलाई शीतल निवास बोलाएर संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशबारे कुराकानी पनि गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसहित प्रतिपक्षी दलहरूले पनि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्दै आएका थिए।
सरकारले सिफारिस गरेका ७ वटा अध्यादेश भने राष्ट्रपतिले जारी गरेका थिए।
-1746009348.jpg)
