भारतले लिपुलेक क्षेत्र सम्बन्धी आफ्नो प्रतिक्रिया दिएको छ।
लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा खुला गरेको सन्दर्भमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेका सीमा सम्बन्धी दाबीका बारेमा भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रनधीर जैसवालले प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
उनले लिपुलेक पास लामो समयदेखि कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग हुँदै आएको मार्ग भएको बताएका छन्।
आफ्नो आधिकारिक एक्समा पोस्ट गर्दै उनले लेखेका छन्, 'यस विषयमा भारतको धारणा सधैं स्पष्ट र स्थिर छ। लिपुलेक पास सन् १९५४ देखि कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग हुँदै आएको मार्ग हो र यस मार्गबाट यात्रा दशकौंदेखि सञ्चालन हुँदै आएको छ। यो कुनै नयाँ विकास होइन।'
नेपालले गरेको भौगोलिक दाबीका सन्दर्भमा उनले भनेका छन्, 'यस्तो दाबी न उचित छ, न ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छ भन्ने धारणा भारतले राख्दै आएको छ। एक पक्षीय रूपमा गरिएको कृत्रिम भौगोलिक विस्तारको दाबी अस्वीकार्य छ।'
भारत नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै विषयमा संवादका लागि खुला रहेको पनि उनले बताएका छन्।
यसअघि आइतबार साँझ नेपालले भारत र चीनलाई ६ बुँदे कूटनीतिक नोट पठाएको थियो।
पहिलो बुँदामा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सोधिएका प्रश्न र चासोप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख थियो।
दोस्रो बुँदामा, सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग भएको उल्लेख थियो।
तेस्रोमा लेखिएको छ – नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ।
चौथो बुँदा – यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ।
पाँचौं– साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराई सकिएको बेहोरा स्पष्ट पारिन्छ।
छैटौं– नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ।
गत बिहीबार भारतको विदेश मन्त्रालयले सन् २०२६ का लागि कैलाश मानसरोवर यात्राको औपचारिक घोषणा गर्दै आवेदन खुला गरेको थियो।
यो यात्रा चीन सरकारसँगको समन्वयमा सञ्चालन हुने जनाइएको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार आगामी जुनदेखि अगस्टसम्म यात्रा सञ्चालन हुनेछ। यसबारे नेपाललाई भने कुनै जानकारी दिइएको थिएन।
यो यात्राका लागि भारतले उत्तराखण्ड हुँदै लिपुलेक पास र सिक्किमको नाथुला पास गरी दुईवटा मार्ग तय गरेको छ।
नेपालको लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र अहिले भारतको नियन्त्रणमा छ। भारतले यो भूभाग आफ्नै भएको दाबी गर्दै आएको छ भने नेपालले औपचारिक रूपमै यसबारे विरोध जनाएको छ।
लिपुलेक हुँदै चीन र भारतबीचको नाका सञ्चालनमा ल्याउने दुई देशबीच सहमति हुँदा पनि नेपालले त्यसको विरोध गर्दै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो।
भारत–चीन युद्धपछि सन् १९६२ तिर भारतीय सेना कालापानी क्षेत्रमा आएर बसेको थियो।
त्यो बेला राजा महेन्द्रको शासन थियो र नेपालले औपचारिक रूपमा भारतीय अतिक्रमणको विरोध गरेन।
प्रजातन्त्र स्थापनापछि १९९० को दशकमा लिपुलेक र कालापानीको विवाद चर्कियो। सन् १९९८ मा आफ्नो भारत भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले यो विषय भारतसँग औपचारिक रूपमा उठाएका थिए।
त्यसपछि दुई देशबीच यो विषय सल्टाउन संयन्त्र बने पनि विवाद अहिलेसम्म कायमै छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा लिपुलेकबाट १० वटा टोली र सिक्किमको नाथुलाबाट १० वटा टोली कैलास यात्रामा जान सक्ने उल्लेख गरेको छ। प्रत्येक टोलीमा ५० जनाका दरले कुल एक हजार जना यात्री सहभागी हुन सक्नेछन्।
यात्रामा जान चाहनेहरूले यात्राको वेबसाइटमा गएर आवेदन दिन सक्नेछन्। आवेदन दिने अन्तिम मिति मे १९ तोकिएको छ।
आवेदन दिनेमध्येबाट यात्रीहरूको छनोट कम्प्युटर प्रणालीबाट 'र्यान्डम' विधिद्वारा गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। छनोट प्रक्रियामा लैंगिक सन्तुलनलाई समेत प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ।
-1746009348.jpg)
