प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने बताएका छन्।
सुकुम्बासी बस्ती हटाइएको सन्दर्भमा सोमबार सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट लेखेर प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारले सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्।
'कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन दिइने छैन,' उनले भनेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारले चालेको कदम नागरिकलाई हटाउने उद्धेश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै स्थायी समाधान निकाल्ने उद्धेश्यतर्फ प्रेरित रहेको पनि बताएका छन्।
'ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिनेछ। अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ,' उनले भनेका छन्।
सरकारले अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रक्रियाका विषयमा विभिन्न टिप्पणी तथा व्याख्या भएको विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उनले बताएका छन्।
'उक्त प्रक्रियालाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहन बाध्य नागरिकहरूमा उठिबास हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न गराउने तथा नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको सम्बन्धमा प्राप्त सूचनालाई सरकार गम्भीरतापूर्वक लिएको छ,' उनले भनेका छन्।
समस्यकाको दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोधका रूपमा रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू वर्तमान परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको प्रधानमन्त्री बालेनले जानकारी दिएका छन्।
'उक्त कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। यस प्रक्रियाबाट भूमिहीन नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिसकेको छ,' उनले भनेका छन्।
-1746009348.jpg)
