सरकारले मन्त्रालय पुनर्संरचनाको खाका तयार पारेको छ। सरकारले तयार पारेको खाका अनुसार अब संघमा १७ मन्त्रालय रहनेछन्।
प्रस्तावित संरचना अनुसार केही मन्त्रालय आपसमा गाभिएका छन्। केही मन्त्रालय खारेजीको सूचीमा चढेका छन् भने केही मन्त्रालयको नाम फेर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, खानेपानीजस्ता उस्तै उस्तै प्रकृतिका काम भएका मन्त्रालय आपसमा गाभ्नेबारे छलफल भइरहेको बताएका छन्।
'मन्त्रालय संख्या घटाउनुपर्छ भनेर विभिन्न समयमा आयोग बनेको र त्यसले प्रतिवेदन दिएको छ। त्यसले मन्त्रालय संख्या १५–१८ बनाउनुपर्छ भनेको छ। रास्वपाले पनि आफ्नो वाचापत्रमा मन्त्रालय संख्या घटाउनुपर्छ भनिरहँदा यसबारे बृहत् छलफल भएको छ। हामी निर्णयमा पुग्ने पुग्ने चरणमा छौं,' उनले आइतबार पत्रकारहरूसँग कुराकानीमा भने।
सभापति लामिछानेले उस्तै प्रकृतिको काम भएका मन्त्रालयलाई आपसमा गाभ्ने हिसाबले अघि बढेको पनि बताएका छन्।
प्रस्तावित ढाँचा अनुसार अब कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको मौजुदा स्वरूप फेरिने छ। कृषि तथा भूमि र सहकारी मन्त्रालय मिसाएर आपसमा काम जोडिनेछ। उक्त पुनर्गठित मन्त्रालयको नाम कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय रहने प्रस्ताव छ।
मौजुदा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कामको दायरा अझ फराकिलो बनाइने छ। यो वन, पर्यावरण तथा जलवायु मन्त्रालयका रूपमा रहनेछ। यद्यपि वन मन्त्रालयले जलवायु क्षेत्रमा यसअघि पनि काम गर्ने गरेको थियो। अब भने यसलाई परिभाषित नै गर्न लागेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
अर्थ; गृह; रक्षा; संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र परराष्ट्र मन्त्रालय यथाअवस्थामा रहनेछन्।
मौजुदा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट युवाको क्षेत्र अलग्याइने छ। अब युवा, श्रम तथा रोजगारलाई जोडेर छुट्टै मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको छ।
मौजुदा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्र पृथक गरिने प्रधानमन्त्री स्रोतले जानकारी दियो।
त्यस्तै, लैंगिक मामिला तथा समावेशीकरण मन्त्रालयका रूपमा नयाँ मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा मौजुदा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमध्ये महिलाको क्षेत्र छुट्टयाएर मिसाइनेछ। यसमा सामाजिक सुरक्षा पनि जोड्ने प्रस्ताव छ।
प्रस्तावित पुनर्संरचना अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय आपसमा गाभिने छन्। यसलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नाम दिने प्रस्ताव छ।
मौजुदा खाकामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन अब छुट्टै मन्त्रालयको अस्तित्वमा रहने छैन। यो मन्त्रालय अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानेछ। यस अतिरिक्त मानव संशाधन र मानव स्रोत व्यवस्थापन विभाग पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै जानेछ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको दायरा बढाइने छ। आपूर्तिको सट्टा अब यो मन्त्रालयमा नवप्रवर्तनको क्षेत्र जोडिनेछ।
मन्त्रालयको नाम उद्योग, वाणिज्य तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय रहनेछ। त्यस्तै शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा खेलकुद जोडिनेछ। यो मन्त्रालयको मौजुदा कामको क्षेत्रमा विज्ञान प्रविधि भने हटाइने छ।
यसअघि २०७६ सालमा तत्कालीन सरकारले काशीराज दाहालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन गरेको थियो। त्यसले २५० पृष्ठको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो।
उक्त समितिले कतिपय संरचना आवश्यक नपर्ने भन्दै खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो। त्यस्तै कतिपय आपसमा गाभ्न भनेको थियो।
समितिले संघीय मन्त्रालयको संख्या १५ मा सीमित गर्न भनेको थियो।
यस अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि, पशुपन्छी तथा सहकारी मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, वन तथा वातावरण, मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, महिला, बालिका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा सञ्चार मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन, नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्रस्तावित थियो।
अहिले संघमा २१ मन्त्रालय छन् भने मौजुदा मन्त्रिपरिषदमा १५ सदस्य छन्।
रक्षा र गृह प्रधानमन्त्री बालेन शाह आफैले हेर्दै आएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनील लम्सालले सहरी विकास समेतको जिम्मेवारी लिइहेका छन्।
मन्त्री प्रतिभा रावल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन; भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय समेतको जिम्मेवारीमा छिन्। सस्मित पोखरेलले शिक्षा, विज्ञान प्रविधिका अतिरिक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेजारी सम्हालेका छन्।
गीता चौधरीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएकी छन्।
-1746009348.jpg)
