नागरिक समाजले सरकारलाई हैकमी शासन अभ्यास तुरून्त रोक्न अपिल गरेको छ।
सोमबार २८ जना नागरिकले प्रधानमन्त्री बालेन शाह र रास्वपाको सरकारले गरेको पछिल्लो कार्यले नेपाली लोकतन्त्रको अभ्यासमा प्रश्न उठाउँदै संयुक्त अपील जारी गरेको हो।
‘सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका नागरिकलाई बन्दुकको बलमा गरेको हठात् बेदखल, संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रयास, संघ–संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयजस्ता कदमले सरकार सर्वसत्तावाद उन्मुख भएको संकेत गर्छन्,’ उनीहरूको अपिलमा भनिएको छ।
सरकारले हुकुम्बासीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने नाममा चालेका कदमले सुकुम्बासीप्रति हेयभाव र विभेदपूर्ण दृष्टिकोण उजागर भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
‘उनीहरूको लगत प्रमाणीकरण र गाँसबासको उचित व्यवस्था नगरी सरकारले उठिबास लगाउँदा अहिलेसम्म दुई जनाले आत्महत्या गरिसकेका छन्। हजारौं नागरिकको बिचल्ली छ। गर्भवती र सुत्केरीले स्याहार र सुरक्षित वातावरण पाइरहेका छैनन्,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘शैक्षिक सत्रको सुरूवातमा बस्ती उजाडिँदा र पढिरहेका विद्यालय भत्काइँदा बालबालिका पढ्ने अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन्। यो मानवअधिकारको गम्भीर उल्लघंन हो।’
सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा विस्थापितको अवस्थाको रिपोर्टिङ गर्न गएका पत्रकारलाई फोटो/भिडिओ खिच्न रोकेकोमा मौलिक हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन भएको बताएको छ।
‘होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका विस्थापितको अवस्थाको रिपोर्टिङ गर्न गएका पत्रकारले खिचेको फोटो र भिडिओ समेत डिलिट गर्न लगाएर प्रतिबन्ध लगाउनु आम जनताको सुसूचित हुन पाउने मौलिक हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले राज्यको निरंकुश चरित्र देखाउँछ। सरकारको यस्तो कार्यमाथि प्रश्न उठाउँदा सञ्चारकर्मी लगायतका नागरिकप्रति सामाजिक सञ्जालमा नियोजित र संगठित प्रहार गरेर समाजमा द्वेषको सिर्जना गरिएको छ। हामी सरकारलाई यो निरंकुशता र द्वेष सिर्जना तत्काल अन्त्य गर्न माग गर्दछौं।’
-1777079234.jpg)
-1746009348.jpg)
