काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारी डोजर चलिरहँदा पोखराका सुकुम्बासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
काठमाडौंमा सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन नगरी अत्यधिक बल प्रयोग गरेर डोजर चलाइएको भन्दै विरोधस्वरूप पोखराका सुकुम्बासी सडकमा निस्किएका हुन्।
उनीहरूले अब आन्दोलन जारी राख्ने उद्घोष गरेका छन्।
पोखरा महानगरले पनि पृथ्वीचोक लगायतका स्थानका सरकारी तथा सार्वजनिक जमिनमा बसोबास गरिरहेका व्यक्ति तथा संस्थालाई ३५ दिनभित्र हट्न वैशाख ४ गते सूचना निकालेको थियो।
त्यसको विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको सुकुम्बासी अगुवाहरूले बताएका छन्।
उनीहरूले काठमाडौं लगायत देशभर सुकुम्बासी बस्तीमा डर, त्रास र आतंक फैलाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको बताएका छन्।
सडकका विरोध जुलुसपछि भएको कोणसभामा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार संघर्ष समिति कास्कीका सल्लाहकार अर्जुन कार्कीले सरकारले भुटानी शरणार्थी र तिब्बती शरणार्थीको सुरक्षा गरे पनि यही देशका नागरिक सुकुम्बासीको सुरक्षा नगरेको बताए।
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनुअघि नागरिकता खारेज गरेर देखाउन पनि उनले चेतावनी दिए।
‘भुटानी र तिब्बती शरणार्थीको सुरक्षा गर्ने यो देशले हामी सुकुम्बासीको नगर्ने हो भने हाम्रो नागरिकता खारेज गर्नुपर्छ, कि यो देशले हाम्रो सुरक्षा गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
काठमाडौंमा सुकुम्बासीका २५० घर भत्काउन ५ हजार सेना, ३ हजार जनपद प्रहरी, २ हजार सशस्त्र प्रहरी र १ हजार नगर प्रहरी परिचालन गरेको पनि उनले दाबी गरे। डर र त्रास देखाउने अनि सुकुम्बासी आफैं छाडेर गए भनेर अफवाह फैलाएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।
चुनावका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता र उम्मेदवारहरूले सुकुम्बासीलाई ललाई–फकाई भोट मागेको पनि उनले आरोप लगाए। पुराना दलहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न नसकेको र भोट बैंक मात्र बनाएकाले नयाँ पार्टीले व्यवस्थापन गर्छ भनेर झुटो आश्वासन दिएको भन्दै उनले भोट फिर्ता गर्न माग गरे।
‘सुकुम्बासीलाई ललाई–फकाई पुराना दलहरूले तपाईंहरूलाई लालपुर्जा दिएनन्, अब हामी दिन्छौं भनेर वाचा पत्रमा लेखेका छौं भन्दै सोझा जनतालाई फकाए, हामीलाई हो कि जस्तो लाग्यो। नयाँले दिन्छ भनेर भोट दियौं,’ उनले भने, ‘भोट दिएको दुई महिना भएको छैन, डोजर लिएर आउँछ। हाम्रो भोट फिर्ता दिनुपर्छ।’
आन्दोलनरत सुकुम्बासीहरूको टोलीले कास्कीका सिडिओ रुद्रादेवी शर्मामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन्। यस्तै, पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। ज्ञापनपत्र बुझ्दै सिडिओ शर्माले सुकुम्बासी समस्याको समाधान उचित व्यवस्थापन गरेर मात्र गर्ने आश्वासन दिएको संघर्ष समितिका संयोजक प्रेमबहादुर गुरुङले बताए।
ज्ञापनपत्रमा उनीहरूले संविधानले दिएको सुरक्षित आवास, जमिन र जीविकोपार्जनको हक सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन गरेर मात्र बस्ती हटाउनुपर्ने माग राखेको संयोजक गुरुङले बताए।
बसपार्क बनाउनका लागि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले २०३२ सालमा २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। उक्त स्थानमा अहिले सुकुम्बासी बस्ती बसेको छ। समितिका अनुसार बसपार्क क्षेत्रमा अहिले ४७५ घरधुरी सुकुम्बासी छन्।
सरकारले गठन गरेको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले २०६८ सालमा वितरण गरेको सुकुम्बासी परिचयपत्र र आयोगले नै २०७७/७८ सालमा वितरण गरेको निस्सा आफूहरूसँग रहेको पनि संयोजक गुरुङले बताए। पोखरा महानगरकै सिफारिसमा सुकुम्बासीले पानी र बिजुली जडान गरेको भन्दै अतिक्रमण गरेको रूपमा नबुझ्न पनि उनले आग्रह गरे।
‘हामीले अतिक्रमण गरेका होइनौं, महानगरकै सिफारिसमा पानी र बिजुली जडान गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले अनुमति बिना अतिक्रमण गरेर बसेको भनेर गलत कुरा गरिँदैछ।’
तस्बिरहरूः
-ink-1777887504.jpeg)
-ink-1777887504.jpeg)
-ink-1777887504.jpeg)
-ink-1777887504.jpeg)
-ink-1777887504.jpeg)
-ink-1777887504.jpeg)
-1746009348.jpg)
