सर्वोच्च अदालतले विधवाले विवाह गरेपछि पहिलो पतिका छोराछोरीलाई अंश फर्काउनुपर्ने व्यवस्था बदर गरेको छ।
सोमबार संवैधनिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिताको, २०७४ को दफा २१४ (२) बदर गरेको सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासले अंश फर्काउनुपर्ने व्यवस्थालाई संवैधानिक समानताको प्रतिकूल भएको व्याख्या गर्दै बदर गरेको हो।
दफा २१४ ले विधवाले अंश लिई भिन्न हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
(१)मा विधवाले जहिलेसुकै आफ्नो अंश लिई भिन्न हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर उपदफा (२) मा भने, विधवाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंश बापत पाएको सम्पत्ति त्यस्ती विधवाको अघिल्लो पतितर्फ छोरा छोरी भए त्यस्ता छोरा छोरीले र नभएमा निज आफैले लिन पाउने भनिएको थियो।
यो व्यवस्था अनुसार विधवाले अर्को विवाह गरेमा अंश बापत पाएको सम्पत्ति आफ्ना अघिल्लो पतितर्फका छोराछोरीलाई फर्काउनुपर्ने र नभएको अवस्थामा मात्रै आफैले लिन पाउने अवस्था थियो। यो व्यवस्थालाई सर्वोच्चले बदर गरेको हो।
सर्वोच्चले यही व्यवस्था विधुरको हकमा नगरी संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा १८ (समानताको हक) र धारा २५ (सम्पत्तिको हक) को समानताको हक, जीवनको अधिकार र साम्पत्तिक हकसँग स्पष्ट रूपमा बाझिएकाले बदर गरेको सूचना अधिकारी पाण्डेले बताए।
'ती व्यस्था संविधानको भावना, सिद्धान्त र मूल्य मान्यता विपरित निर्माण भएको र अस्तित्वमा रही रहेकोले भेदभावपूर्ण कानूनी व्यवस्थालाई अमान्य र बदर गर्न माग गरेको थियो। त्यसअनुसार बदर भएको हो,’ उनले भने।
महिला कानून र विकास मञ्चको तर्फबाट मिरा ढुंगाना समेत चार जनाले यो व्यवस्थाविरूद्ध २०७७ जेठ १३मा रिट दायर गरेका थिए।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं, कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं, प्रतिनिधि सभाको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं र राष्ट्रिय सभाको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
-1746009348.jpg)
