कर्जा असुलका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सकार गरेको सम्पत्ति तीन वर्षभित्र बेच्नुपर्ने व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ।
सोमबार संवैधानिक इजलासले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को १२ (च) मा भएको उक्त व्यवस्थालाई बदर गरेको हो।
भूमि सम्बन्धी ऐनको उक्त दफाले सकार गरेको सम्पत्ति तीन वर्षभित्र बेचिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त सम्पत्ति नबेचेमा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो।
उक्त व्यवस्थाले बैंकिङ कारोबार, कर्जा असुली, लगानीकर्ता तथा निक्षेपकर्ताको हितमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै अधिवक्ता सागर अधिकारी समेतले सर्वोच्चमा २०८२ कात्तिक २४ गते रिट दायर गरेका थिए।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले भूमि ऐनको उक्त व्यवस्थाले संविधानको धारा १७ (२) च, धारा १८ र धारा २५ ले प्रत्याभूत गरेको व्यवसाय तथा सम्पत्ति सम्बन्धी हकसँग बाझिएको भन्दै बदर गरेको हो।
-1746009348.jpg)
