ममता बनर्जीले पश्चिम बंगालको निर्वाचनमा आफ्नो दलको पराजयपछि पनि मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने घोषणा गरेकी छन्।
तृणमूल कांग्रेसकी अध्यक्ष बनर्जीले चुनावमा पराजित नभएको भन्दै पद नछाड्ने घोषणा गरेको भनेर बिबिसी हिन्दीले लेखेको छ।
१५ वर्षदेखि सत्तामा रहेको तृणमुलले यसपालि ८० सिट मात्रै ल्याएको छ। यहाँ भाजपाले २०७ सिट प्राप्त गर्दै सरकार बनाउँदैछ।
ममता आफै भवानीपुर सिटमा पराजित भएकी थिइन्।
मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) माथि चुनावमा बेइमानी गरेको आरोप लगाइन्।
'हारको प्रमाण भए राजीनामा दिन्थेँ, तर जबर्जस्ती कसैले भन्नु भनेको स्वीकार्य हुँदैन,' उनले भनिन्। साथै, उनले निर्वाचन प्रक्रियामा भारतीय निर्वाचन आयोगलाई मुख्य दोषी रहेको आरोपसमेत आरोप लगाइन्।
उनले अब पार्टीभित्र छलफल गरेर आगामी रणनीति तय गरिने र भाजपाको 'अत्याचार'विरुद्ध सडकमा फर्किने चेतावनी दिइन्।
यता, भाजपाले भने बनर्जीको अभिव्यक्तिलाई असंवैधानिक र हास्यास्पद भन्दै आलोचना गरेको छ।
पार्टीका प्रवक्ता देबजीत सरकारले संवैधानिक प्रक्रियामा विश्वास गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले यस्तो कुरा गर्न नसक्ने बताएका छन्।
संविधानले के भन्छ?
भारतीय संविधानको अनुच्छेद १६४अनुसार मुख्यमन्त्री राज्यपालको इच्छासम्म पदमा रहन सक्छन्।
तर यो ‘इच्छा’ व्यक्तिगत नभई विधानसभामा बहुमत प्राप्त नेतामाथिको विश्वाससँग जोडिएको हुन्छ। चुनावपछि नयाँ बहुमत स्पष्ट भएपछि राज्यपालले त्यही आधारमा सरकार गठनका लागि आमन्त्रण गर्ने व्यवस्था छ।
यदि वर्तमान मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिए पनि राज्यपालले मन्त्रिपरिषद् बर्खास्त गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार राख्छन्। त्यसैले व्यवहारतः बहुमत गुमाएपछि पदमा निरन्तर रहन सम्भव हुँदैन।
त्यस्तै, अनुच्छेद १७२ले राज्य विधानसभा पाँच वर्षसम्म मात्र रहने प्रावधान गरेको छ। नयाँ निर्वाचनपछि पुरानो कार्यकाल स्वतः समाप्त हुन्छ।
संवैधानिक कानुनविद्हरूका अनुसार मुख्यमन्त्रीको पद बहुमतको समर्थनमा आधारित हुने भएकाले चुनावपछि बहुमत गुमेमा पदमा टिकिरहन कानुनी आधार हुँदैन।
उनीहरू भन्छन्, राजीनामा नदिनु कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक विषय हो।
अन्ततः नयाँ बहुमतसहितको नेतृत्वलाई नै शासनको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
-1746009348.jpg)
