नेपाली कांग्रेस सभापति गगन थापाले डोजर आतंक मच्चाउने सरकारको तरिका स्वीकार्य नभएको बताएका छन्।
शनिबार संसदीय दल बैठकपछि पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा सभापति थापाले काठमाडौंका नदी किनारका बस्ती सार्नुपर्न आवश्यकता आफूले राम्ररी बुझेको तर डोजर आतंक मच्चाउने तरिका स्वीकार्य नभएको बताएका हुन्।
'मैले पनि संशोधन प्रस्तावमार्फत नदी किनारामा बसोबास गर्नेहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था राखेको थिएँ। काठमाडौंका नदी किनाराका बस्ती सार्नुपर्ने आवश्यकता मैले राम्ररी बुझेको छु, र त्यसका लागि काम पनि गरेको छु। तर अहिले जस्तो डोजर आतंक मच्चाउने तरिका स्वीकार्य छैन,' उनल भने।
सभापति थापाले डोजर चलाउने सरकारको व्यवहार कठोर र अमानवीय भनेका छन्।
'आज यस्तो कठोर र अमानवीय राज्य व्यवहारलाई हामीले ठीक भन्यौं भने, भोलि झन् ठूलो दमन दोहोरिन सक्छ। त्यसैले यो विषयमा हामीले संसद् दलको बैठकमा स्पष्ट रूपमा आपत्ति जनाएका छौं,' उनले भने।
सभापति थापाल राज्यले बल प्रयोग गर्न सक्ने तर त्यसको सीमा हुने बताएका छन्। 'फुटपाथमा सुतिरहेको मानिसलाई हटाउन सकिन्छ, तर उसलाई अमानवीय ढंगले व्यवहार गर्न पाइँदैन। राज्यबाट विवेक, न्याय र मानवीयता अपेक्षा गरिन्छ, क्रूरता होइन,' उनले भने।
संविधानले पनि यस्तो निर्मम र कठोर राज्यको कल्पना नगरेको उनले बताए।
'त्यसैले अहिले भइरहेको व्यवहार आपत्तिजनक छ। यो विषयलाई नदी किनारामा बस्ने 'नक्कली सुकुम्बासी'सँग जोडेर हेर्नु हुँदैन। कसैले पनि नदी किनारामा बस्न पाउनुपर्छ भनेको छैन। बरु त्यहाँ बस्ने मानिसहरूको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,' उनले भने।
सुकुम्बासीको हकमा के गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासको हकमा के गर्ने, नदी किनारामा बसेकाको हकमा के गर्ने—कसरी गर्ने र कति राजस्व लिने भन्ने सबै कुरा अघिल्लो संसदले लगभग टुंग्याइएको उनले बताए।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको उक्त कानुन राष्ट्रिय सभामा जाने क्रममा भदौ २३–२४ को घटना भयो र त्यसपछि संसद् भंग भएको थियो।
'तर अहिले के भयो? केही नगरी भूमि आयोग खारेज गरिएको छ। खारेज गरेर के बनाइयो त? फेरि समिति। नयाँ काम गर्यौं भनिएको छ, तर लाखौं अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या यथावत् छ। वर्षौंदेखि थाती रहेको यो मुद्दा टुंगिने अवस्थामा पुगेको थियो, तर फेरि अन्योलमा पारियो। राज्य भनेको शक्तिसम्पन्न हुन्छ, तर त्यो शक्ति कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो,' उनले भने।
भदौ २३ गते पनि त्यतिबेलाको सरकारले बल प्रयोग गरेका कारण आफूहरूले विरोध गरेको बताए। त्यतिबेला पनि राज्यले बल प्रयोग गर्दा मानवीयता, संवेदनशीलता र न्यूनतम अधिकारको ख्याल नगरेको बताए।
'अहिले पनि त्यस्तै दृश्य देखिन्छ। बुद्ध पूर्णिमाको दिन गुम्बा भत्काइन्छ, विद्यालय डोजर लगाएर भत्काइन्छ। को अपांगता छ, को सुत्केरी छ—कसैको अवस्था हेरिँदैन,' उनले भने।
यससँगै, नेपाली कांग्रेसले सरकारका केही सकारात्मक कदमहरूको समर्थन पनि गरेको पनि बताए।
लिम्पियाधुरा–लिपुलेकजस्ता राष्ट्रिय मुद्दामा सरकारले कूटनीतिक पहल गर्दा हामीले खुलेर साथ दिएका छौँ। सुशासनका क्षेत्रमा चालिएका केही कदममा पनि समर्थन रहेको बताए।
'तर जहाँ मूलभूत रूपमा गल्ती हुन्छ, त्यहाँ नेपाली कांग्रेस दृढतापूर्वक उभिन्छ। २०७४ सालमा दुई तिहाइको सरकार हुँदा पनि सानो कांग्रेसले संसद्मा प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको थियो। अहिले पनि हामी त्यही जिम्मेवारी पूरा गर्नेछौं,' उनले भने।
सांसदहरूलाई पनि यही कुरा स्मरण गराइएको सभापति थापाले बताए।
-1774347749.jpg)
-1746009348.jpg)
