नेपाल मगर संघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले मगर भाषालाई प्रदेशस्तरका सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागू गर्न माग गरेको छ।
संघका अध्यक्ष खलुप्रसाद पुन मगरले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा मगर भाषा प्रदेशमा व्यापक रूपमा बोलिने भएकाले सरकारी कार्यालय, सूचना तथा सेवा प्रवाहमा यसको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
मगर भाषा जान्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन, आवश्यक तालिमको प्रबन्ध तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यसबाट मगर समुदायलाई सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने र समावेशी शासन प्रणाली सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
त्यस्तै थारु कल्याणकारिणी सभा दाङले पनि थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिन माग गर्दै ज्ञापनपत्र पेश गरेको छ।
सभाका अध्यक्ष असोककुमार चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशमा थारु समुदायको उल्लेखनीय जनसंख्या रहेको र भाषा आयोगको सिफारिससमेत भएकाले तत्काल त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरे।
नेपाल मगर संघले मगर समुदायको मौलिक सांस्कृतिक पर्व ‘भूमे पर्व’का अवसरमा प्रत्येक वर्ष असार १ गते प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्नसमेत माग गरेको छ।
प्रकृति पूजामा आधारित उक्त पर्वले सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक एकता र परम्परागत जीवनशैलीलाई सुदृढ बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
यी दुबै समुदायले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई बुधबार ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए।
उनीहरुले त्यसक्रममा आदिवासी जनजाति संघसंस्थाले भाषा, संस्कृति र पहिचानसँग सम्बन्धित मागको सुनुवाई हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
उनले आदिवासी जनजाति ऐन निर्माण गरी समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताए। मुख्यमन्त्री आचार्यले भाषिक समानता, सांस्कृतिक विविधताको सम्मान र सामाजिक समावेशीतालाई मजबुत बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए।
-1746009348.jpg)
