नेपाली कांग्रेसले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँको घर तथा कार्यालयहरूमा केही दिनअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छापा मारेको विषयमा धारणा दिँदै राजनीतिक पूर्वाग्रहभन्दा विधि र प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताएको छ।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसको निरूपण पूर्वाग्रहभन्दा विधि र प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने बताए।
‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो, तर त्यसको निरूपण सार्वजनिक हल्ला, राजनीतिक पूर्वाग्रह वा प्रचारबाजीबाट होइन, केवल प्रमाण, तथ्य र विधिसम्मत प्रक्रियाबाट हुनुपर्दछ। राज्यका संस्थाहरू बलियो हुनु भनेको उनीहरूले आफ्नो अधिकारको प्रयोग निष्पक्ष र विश्वसनीय ढङ्गले गर्नु हो,’ उनले भने।
यसैबीच मुख्यमन्त्री बानियाँले पनि अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताएका थिए।
‘यस सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री बानियाँ उपर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले गरेको अनुसन्धान सम्बन्धमा उहाँले आफूमाथि भइरहेको अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाइसक्नुभएको छ। अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सहज बनाउन उहाँले देखाउनुभएको यो तत्परतालाई नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक संस्कार र राजनीतिक परिपक्वताका रूपमा लिएको छ,’ चालिसेले भने।
यस्तो छ पार्टीको धारणा-
हालै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानका बारेमा विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक वृत्तमा व्यक्त भइरहेका जिज्ञासाहरूप्रति नेपाली कांग्रेसको ध्यानाकर्षण भएको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले 'विधिको शासन र राज्य सञ्चालन' का सम्बन्धमा पहिले नै पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गरिसकेको छ। सोही आलोकमा यस विषयमा पार्टीको धारणा निम्नानुसार रहेको छ:
१. विधिको शासन र नागरिक कर्तव्य: विधिको शासन लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हो। कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुन्छन् र कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन। राज्यले कानुनसम्मत रूपमा गर्ने अनुसन्धानमा सहयोग गर्नु प्रत्येक जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य हो। जुनसुकै ओहोदामा रहेका व्यक्ति भए पनि राज्यको कानुनी प्रक्रियालाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ र सबैलाई यसमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दछ।
२. यस सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँ उपर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले गरेको अनुसन्धान सम्बन्धमा उहाँले आफूमाथि भइरहेको अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाइसक्नुभएको छ। अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सहज बनाउन उहाँले देखाउनुभएको यो तत्परतालाई नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक संस्कार र राजनीतिक परिपक्वताका रूपमा लिएको छ।
३. उचित कानुनी प्रक्रिया (Due Process of Law): कानुनसम्मत अनुसन्धानमा सहयोग गर्नु नागरिकको कर्तव्य भए जस्तै अनुसन्धान गर्दा 'उचित कानुनी प्रक्रिया' पालना गर्नु राज्यको अनिवार्य दायित्व हो। अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले निष्पक्षता, पारदर्शिता र समान मापदण्ड कायम गर्नु पर्दछ। विधिको शासनमा कानुन, हिजो सत्तामा रहेका, आज सत्तामा रहेका वा भोलि रहने सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्दछ।
४. पूर्वाग्रहमुक्त अनुसन्धानको माग: सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो, तर त्यसको निरूपण सार्वजनिक हल्ला, राजनीतिक पूर्वाग्रह वा प्रचारबाजीबाट होइन, केवल प्रमाण, तथ्य र विधिसम्मत प्रक्रियाबाट हुनुपर्दछ। राज्यका संस्थाहरू बलियो हुनु भनेको उनीहरूले आफ्नो अधिकारको प्रयोग निष्पक्ष र विश्वसनीय ढङ्गले गर्नु हो।
अतः राज्यले विधिसम्मत ढङ्गले गर्ने अनुसन्धानमा कुनै अवरोध नपुर्याई सहयोग गर्न अनुसन्धानको दायरामा परेका व्यक्तिहरूलाई आग्रह गर्दै सरकारका सबै कार्य, कारबाहीहरू पनि चयनात्मक नभई कानुनले तोकेको प्रक्रिया अनुसार मात्र अगाडि बढून् भन्नेतर्फ नेपाली कांग्रेस, सरकार र सम्बद्ध निकायहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ।
-1746009348.jpg)
