संवैधानिक परिषदले चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले विरोध गरेका छन्।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले संवैधानिक परिषद बैठबाट चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गरेर गल्ती गरेको उनको भनाइ छ।
‘संसद छलेर राष्ट्र प्रमुखलाई दबाब दिई दिई संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गराउनु गलत थियो। गलत कार्यलाई कदापि सही भन्न सकिन्नँ र भन्न हुँदैन,’ अध्यक्ष साम्पाङले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘वरीयताले चौथोलाई प्रधान न्यायधीश नियुक्त गर्नु अर्को ठूलो गल्ती गरेको छ यो सरकारले, यो कदमप्रति घोर आपत्ति व्यक्त गर्दछौं।’
उनले जनतालाई थिति र सुशासनको आश्वासन दिएर आएको रास्वपाले विधि मिचेर गरिरहेको कार्यलाई समर्थन गर्न नसक्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। यस्ता नियुक्तिले राजनीतिक तथा कानूनी स्वार्थ राखेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
‘सहकारी ठगी प्रकरण, भदौ २३-२४ को जेनजी आन्दोलन जस्ता विषयमा आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन यो नियुक्ति दिइएको हुन सक्ने आशंका प्रशस्त देखिन्छ, नियुक्तिसम्बन्धी बैठकको क्रममा नयाँ नयाँ एक ठाउँमा आउनु पर्नेदेखि एमसिसी, एसपिपी जस्ता विषय समेतको प्रसंग ल्याई दबाब र प्रभाव सृजना गरिएको अवस्थामा हाम्रै पार्टीबाट जानु भएको उपसभामुखले समेत वरीयताको क्रमलाई उलङ्घन गरेर गरिएको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नु खेदपूर्ण रहेको छ। यसरी विधिलाई मिचेर राजनीतिलाई अघि सार्ने चलनको सदासर्वदा श्रम संस्कृति पार्टी विरोध गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यस्तो छ विज्ञप्ति-
-1746009348.jpg)
