निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरूद्ध दायर भएको रिटमा संवैधानिक इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सोमबार संवैधानिक इजलासको बहुमत न्यायाधीशहरूले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि जेठ ६ गते बोलाउने आदेश गरेको हो।
अब यसबीच निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई यथास्थितिमै राख्नुपर्ने भएको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालले कारण देखाऊ आदेश समेत जारी गरेका छन्। उनीहरूले संविधानले स्वतन्त्रताको हक र ट्रेड युनियन खोल्ने हक प्रदान गरेको बताउँदै अल्पकालीन अन्तरिम आदश दिएका हुन्।
'संविधानको स्वतन्त्रताको हकले दिएको संघ-संस्था खोल्ने, ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूतिसँग जोडिएको भन्ने निवेदक मागदाबी तथा विद्वान कानुन व्यवसायीहरूको जिकिर रहेको सन्दर्भलाई विचार गर्दा हाललाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीले भने फरक मत राखेका छन्। उनीहरूले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा असहमति जनाएका छन्। यद्यपि अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने र उक्त अध्यादेश संघीय संसदमा पेस भई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रक्रिया बाँकी रहेको भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, यस विषयमा दुवै पक्षसँग छलफलमा बोलाउने र कारण देखाऊ आदेशमा सहमत रहेको बताएको छ।
'राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने एवं उक्त अध्यादेश संघीय संसदमा पेस भई संसदबाट स्वीकार गर्ने/नगर्ने भन्ने प्रक्रिया बाँकी नै रहेको,' आदेशमा भनिएको छ, 'आजैदेखि संघीय अधिवेशन समेत आह्वान भइसकेको भन्ने न्यायिक जानकारीमा रहने विषय भएको एवं तत्काल रिट निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नदेखिएको सन्दर्भमा उक्त अध्यादेश अनुसारको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन रोक्न पर्ने/नपर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षसँग छलफल गरी टुंगोमा पुग्न मनासिब देखिँदा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्ने र छलफलमा झिकाउने बहुमतको रायमा सहमति रहेको छ।'
तर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गर्ने हदसम्म सहमति नरहेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।
'... अहिले नै एकपक्षीय सुनुवाइबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने हदसम्म सहमति नरहेकाले प्रस्तुत फरक राय व्यक्त गर्दछौं,' उनीहरूले भनेका छन्।
संवैधानिक इजलासमा बहुमतको राय मान्य हुन्छ।
