कोहलपुर नगरपालिकाले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने भन्दै डोजर चलाएको भिडिओ केही दिनयता सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ।
भिडिओमा घर-टहरामाथि डोजर चलाइँदा महिला र बालबालिका रोइरहेका दृश्य देखिन्छन्। एक महिला त बेहोस नै भएको देखिन्छ।
कोहलपुर नगरपालिकाले नगर विकास समितिको अतिक्रमित जग्गामा निर्माण गरिएका संरचना हटाउन डोजर चलाएको प्रस्टीकरण दिएको छ। तर नगरपालिकाले शनिबारदेखि आइतबारसम्म तीन दिन लगातार चलाएको डोजर अभियान सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत छ।
सर्वोच्चले विधि र प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबर्जस्ती बस्तीबाट हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्न शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सरकारले डोजर लगाएर भत्काइसकेको काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीका हकमा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपरे पनि अबदेखि विधि र प्रक्रिया नपुर्याई देशभर कहीँ पनि सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने कार्य नगर्नू भन्ने सर्वोच्चको आदेशमा छ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको भोलिपल्टै कोहलपुर नगरपालिकाले नगर विकास समितिको करिब २८ बिघा जमिनमा विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तिले अतिक्रमण गरी घर–टहरा बनाएको भन्दै कुनै विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी त्यसमाथि डोजर चलाएको हो।
अदालतको आदेश मिचेर डोजर चलाइएपछि माजिद अन्सारी लगायतका केही अभियानीले कोहलपुर नगरपालिकासँग सम्पर्क गर्न खोजेका थिए। तर कुराकानी नभएको उनीहरूले बताएका छन्।
'सबैलाई डोजरवादी बन्न मन लागेको छ, डोजर चलायो भने भोलि प्रधानमन्त्री भइन्छ कि भन्ने होला!' अन्सारीले भने।
कोहलपुरको घटना अदालतको अवहेलना भएको उनको भनाइ छ।
'अदालतले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीविरूद्ध केही नगर्नू भनिसकेको अवस्थामा त्यसलाई छल्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको बाटो समातेर अदालतको आदेश परास्त गर्न पाइँदैन,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
उनले अगाडि भने, 'अदालत र कानुनले जुन काम सिधै नगर्नू भन्छ, त्यो काम अप्रत्यक्ष रूपमा पनि गर्न पाइँदैन। त्यसलाई 'कलरेबल एक्सरसाइज अफ पावर' अर्थात् शक्तिको रंगीन उपयोग भनिन्छ।'
उनले यो घटनामा कोहलपुरका मेयरमाथि अदालतको अवहेलना मुद्दा लाग्न सक्ने बताए।
'१२ लाख भूमिहीन सुकुम्बासी छन् यो देशमा। १२ लाख मानिसबाट सुरक्षाको प्रत्याभूति खोस्यौं भने त्यसले कस्तो स्थिति उत्पन्न होला? त्यसले आम जनतामा कुन स्तरको असुरक्षाको भावना पैदा गराउँछ होला?' उनले भने।
हामीले यसबारे कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर पूर्णप्रसाद आचार्यसँग कुरा गर्दा उनले कोहलपुरको अतिक्रमित जग्गामा सर्वोच्चको आदेश लागू नहुने तर्क गरे।
'यो ऐलानी जग्गा होइन, नगर विकास समितिको नाममा दर्ता भएको सरकारी जग्गा हो,' उनले भने, 'सार्वजनिक जग्गामा बसेका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूका हकमा उनीहरूलाई व्यवस्थापन गरेर मात्र अगाडि बढ्नू भन्ने सर्वोच्चको आदेश हो। हामीले जुन जमिन खाली गराएका छौं, त्यसमा सर्वोच्चको आदेश लागू हुँदैन।'
उनले आफ्नो नगर क्षेत्रमा पनि ऐलानी तथा प्रतिऐलानी जग्गामा बसेकालाई नचलाइएको प्रस्टीकरण दिए।
'हाम्रो उद्देश्य सुकुम्बासीहरूलाई लखेट्ने होइन,' उनले भने, 'बरू वास्तविक भूमिहीनलाई व्यवस्थापन गर्ने हो।'
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले पनि कोहलपुरमा सर्वोच्चको आदेश अवज्ञा नभएको बताएका छन्।
यहाँ खाली गरिएका संरचना नगर विकास समितिको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएकाले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूका लागि जारी भएको अन्तरिम आदेश लागू नहुने उनले बताए।
'राज्य वास्तविक सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्न प्रतिबद्ध छ,' उनले भने, 'हामी पनि यो क्षेत्रका वास्तविक सुकुम्बासीको सही व्यवस्थापनमा प्रतिबद्ध छौं।'
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर गिरीले वैशाख १६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै वैशाख २५ गतेसम्म जग्गा खाली गर्न समय दिइएको बताए।
सूचना जारी भएपछि अधिकांशले नगर विकासको जग्गामा बनाइएका संरचना आफै भत्काउन थालेको उनको भनाइ छ।
कोहलपुर नगर प्रहरी प्रमुख वीरबहादुर थापाका अनुसार सार्वजनिक सूचनापछि करिब ८० प्रतिशतले आफै घर–टहरा भत्काएर सामान अन्यत्र सारिसकेका थिए भने बाँकी २० प्रतिशतले सामान सारे पनि संरचना भत्काएका थिएनन्।
तिनै संरचना शनिबारदेखि भत्काउन थालिएको उनले बताए।
थापाका अनुसार शनिबार ४० वटा र आइतबार १०८ वटा संरचना भत्काइएका छन्।
'अब क्रिकेट मैदानको अतिक्रमित जग्गा लगभग खाली भइसकेको छ,' थापाले भने, 'भत्काउनुपर्ने संरचना बाँकी छैनन्। अहिले डोजर प्रयोग गरेर जमिन सम्याउने काम भइरहेको छ।'
अतिक्रमित संरचना हटाइएपछि शनिबार ७३ जनालाई नयाँ बसपार्कको टर्मिनल भवनमा बनाइएको होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। तीमध्ये केही मानिस कोठा भाडामा लिएर बस्न गएको र केही आफन्तकहाँ गएकाले आइतबार संख्या घटेर ५७ मा झरेको थापाले जानकारी दिए।
कोहलपुर नगरपालिकाले २०८० चैत ५ को बोर्ड बैठकबाट अतिक्रमित जग्गामा बसोबास गर्नेहरूको लगत संकलन गरेको थियो। त्यस अनुसार ७५१ परिवारले घर–टहरा निर्माण गरेर बसोबास गरेको पाइएको थियो।
तीमध्ये ४१६ जना अव्यवस्थित बसोबासी रहेको मेयर आचार्य बताउँछन्। उनीहरू २७ जिल्लाबाट आएका थिए, जसमा १७ जिल्लाका १७२ भूमिहीन दलित र १८ जिल्लाका १६३ भूमिहीन सुकुम्बासी थिए। पछिल्लो छानबिनपछि भूमिहीन दलितको संख्या १६२ र सुकुम्बासीको संख्या १६२ मा झरेको उनले बताए।
'जग्गा पाइन्छ भन्ने लोभमा एउटै परिवारका धेरै सदस्यले फारम भर्ने, पहाडमा जग्गा भए पनि सुकुम्बासीका रूपमा फाराम भर्ने जस्ता अनियमितता फेला परेका थिए,' उनले भने, 'छानबिनपछि ७५१ परिवार घटेर ३३५ मा झरेको थियो। प्रमाणीकरणपछि वास्तविक सुकुम्बासी परिवार संख्या अझै घट्न सक्छ।'
नगरपालिकाले अतिक्रमित भूमिमा बसोबास गर्नेहरूको लगत संकलन गरेर भूमिहीन सुकुम्बासी र भूमिहीन दलितको तथ्यांक निकालेको बताए पनि त्यसको प्रमाणीकरण भइसकेको छैन। नियम अनुसार प्रमाणीकरण गरी वास्तविक सुकुम्बासी छुट्याएर जग्गा वितरण गरेपछि मात्र स्थानान्तरण गर्नू भनिएको छ।
मेयर आचार्यका अनुसार अतिक्रमित क्षेत्रका सबै घर–टहरा अस्थायी प्रकृतिका थिए।
'७५१ मध्ये एउटा पनि पक्की घर थिएन,' उनले भने, 'टिनको छाना वा ट्रस राखेर बनाइएका संरचना भएकाले हटाउन सजिलो भयो।'
क्रिकेट मैदानको सिमानामा रहेका ५–७ वटा पक्की घरबारे भने थप अध्ययन भइरहेको उनले बताए।
