सरकारले बिना विकल्प घरटहरा भत्काएर आफूहरूमाथि अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले गरेको आन्दोलनप्रति रूपन्देहीका राजनीतिक दलहरूले ऐक्यवद्धता जनाएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि गरेको अमानवीय व्यवहारप्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै रूपन्देहीमा क्रियाशील १२ वटा राजनीतिक दलहरूले उनीहरूको आन्दोलनप्रति सामूहिक ऐक्यवद्धता जनाएका हुन्।
मंगलबार बसेको राजनीतिक दलहरूको संयुक्त बैठकले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि सरकारको दमनकारी प्रवृत्तिको विरूद्ध सामूहिक रूपमा लाग्ने निर्णय गरेको हो।
राजनीतिक दलहरूको संयुक्त बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा सरकारले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन समाधान नखोजी एकाएक उनीहरूको घरबस्तीमा डोजर चलाउने, जर्बजस्ती दमन गर्ने, शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने एवं संविधान प्रद्धत बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारबाट बञ्चित गर्ने काम गरेको उल्लेख छ।
‘नेपाली जनतालाई सुशासन, शान्ति र सुरक्षित भविष्य दिने भन्दै चुनावका बेला ठूलो आश्वासन दिएर सत्तारुढ भएको झन्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन समाधान नखोजी एकाएक उनीहरूको घरबस्तीमा डोजर चलाउने, जबर्जस्ती दमन गर्ने, शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने एवं संविधान प्रद्धत बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारबाट नागरिकलाई बञ्चित गर्ने अमानवीय कार्यको घोर भर्सना गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उक्त विज्ञप्तिमा नेपाली काग्रेसका सभापति रामकृष्ण खाँड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष यज्ञ गैरे, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका निर्मल जिसी, श्रम संस्कृति पार्टीका छविलाल गुरुङ्ग, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका लक्ष्मणप्रसाद श्रेष्ठ, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका लक्ष्मीकान्त पौडेल, नेकपा माओवादीका शरद वली, नेकपा बहुमतका रेखा खनाल, नेकपा (मसाल) का लालचन्द पन्त, राष्ट्रिय जनमोर्चाका इन्दिरा ज्ञवाली, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका कृष्णकुमार बञ्जाडे र नेकपा संयुक्तका भिमबहादुर क्षेत्रीले एक्यवद्धता जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका छन्।
