जलस्रोतको व्यवस्थापनलाई संघीयय संरचना अनुरूप व्यवस्थित गर्न सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानुन ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलस्रोत विधेयक २०८३ को मस्यौदा परिमार्जन पूरा गर्दै त्यसलाई स्वीकृतिका लागि अघि बढाउने तयारी गरेको हो।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको जलस्रोत ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित तयार गरिएको विधेयकले संविधानले व्यवस्था गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँटलाई कानुनी आधार दिनेछ। नयाँ ऐन जारी भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रअनुसार छुट्टै कानुन निर्माण गर्न सक्ने छन्।
मन्त्रालयका अनुसार विधेयकको मुख्य उद्देश्य जलस्रोतको संरक्षण, बहुआयामिक उपयोग र समुचित विकास सुनिश्चित गर्नु हो। यससँगै जल उत्पन्न विपद् न्यूनीकरण, जलस्रोतको दिगो उपयोग तथा एकीकृत व्यवस्थापनलाई विधेयकले प्राथमिकतामा राखेको छ।
विधेयकमार्फत जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सचिवालयलाई जलस्रोतको नियमन, नीति समन्वय र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आयोगको विद्यमान कार्यक्षेत्रलाई विस्तार गर्दै थप जिम्मेवारी दिइएको छ।
मन्त्रालयले ऐनसँगै आवश्यक नियमावली तर्जुमाको काम समानान्तर रूपमा अघि बढाएको छ, ताकि कानुन पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा लैजान सहज होस्।
सरकारले संसद्को चालु अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसका लागि मस्यौदालाई जेठ पहिलो साताभित्र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ।
संघीय संरचनाअनुसार जलस्रोत व्यवस्थापनको स्पष्ट कानुनी आधारको अभाव हुँदा विभिन्न तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र, आयोजना स्वीकृति तथा स्रोत उपयोगमा अन्योल देखिँदै आएको थियो। नयाँ विधेयकले त्यस्ता अस्पष्टता हटाउँदै जलस्रोतको विकासलाई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
