सातै प्रदेश सरकारको नेतृत्व, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट लगायत विषयबारे सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच निरन्तर छलफल भइरहेको छ।
मुख्यगरी अहिले प्रदेशहरूमा रहेका मुख्यमन्त्रीलाई आउँदो प्रदेश चुनावसम्म निरन्तरता दिने कि विगतमा दलहरूबीच भएको आलोपालो समझदारी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे दलहरूबीच तारन्तार छलफल भइरहेको हो।
कांग्रेसले प्रदेश सरकारहरूबारे छलफल गरी आवश्यक निष्कर्षमा पुग्न उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसपछि उपसभापति शर्माले प्रदेशमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेसँग छलफल अघि बढाएका हुन्।
शर्मा र सहमहामन्त्री उदयशमशेर राणाले मंगलबार साँझ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग उनकै निवास गुन्डूमा पुगेर छलफल गरेका थिए।
छलफलमा सहभागी एक नेताले दिएको जानकारीअनुसार अहिलेसम्म प्रारम्भिक छलफल मात्रै भएको छ।
ओलीसँग भएको प्रारम्भिक छलफलपछि उपसभापति शर्माले सभापति गगन थापासँग कुराकानी गर्दैछन्। त्यसपछि पुन: कांग्रेस र एमाले शीर्ष नेताहरूबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्व लगायत विषयमा कुराकानी हुने नेताहरूले बताएका छन्।
कांग्रेसले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश भेला हालै गरेको थियो। ती भेलामा मुख्यमन्त्री, मन्त्री लगायत परिवर्तनको कुरा पनि उठेका थिए भने सत्ता साझेदार दलसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनको अवस्था र समीक्षा पनि भएको थियो।
कांग्रेस र एमालेबीच आलोपालो गरेर मुख्यमन्त्री बन्ने विगतमा समझदारी बनेको थियो। त्यही सहमति अनुसार ६ प्रदेशमा कांग्रेस र एमाले सरकारमा छन् भने मधेसमा माओवादीसहितको समर्थनमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार छ।
कोशीमा एमाले, मधेसमा कांग्रेस, बागमतीमा कांग्रेस, गण्डकीमा कांग्रेस, कर्णालीमा एमाले, लुम्बिनीमा एमाले र सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार छ।
२०७९ को मंसिरमा प्रदेशसभा चुनाव भएको थियो। अब डेढ वर्षमा पुन: प्रदेशसभा चुनाव हुन्छ। त्यतिञ्जेल अहिलेकै मुख्यमन्त्री कायम राख्ने कि विगतको समझदारी अनुसार आलोपालो मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा कांग्रेस र एमालेबीच छलफल चलिरहेको हो।
कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सुर्खेतमा पार्टीका नेताहरू ललितजंग शाही र जीवनबहादुर शाहीसँग कुराकानी गर्दै विगतको समझदारी अनुसार कर्णाली मुख्यमन्त्री अब कांग्रेसले लिने बेला आएको बताएका थिए।
'कर्णाली सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने हो, अब तयार हुनुस् जीवन दाइ,' उपसभापति शर्माले भनेका थिए, 'बजेटअघि नै सरकारको नेतृत्व लिने कि पछि भन्नेबारे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीसँग कुराकानी गरेर छिट्टै टुंगो लाग्छ।'
सुर्खेतबाट काठमाडौं फर्केलगत्तै शर्मा र सहमहामन्त्री राणा ओली निवास गएर कुराकानी गरेका थिए। उक्त कुराकानीमा अध्यक्ष ओलीले के कुरा राखे भन्ने बाहिर आइसकेको छैन।
यसअघि गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सत्ता साझेदार एमाले संसदीय दल नेता खगराज अधिकारीसँगको परामर्शमा मन्त्रीहरू हेरफेर गरेका थिए। मुख्यमन्त्री कायमै रहेर कांग्रेस र एमालेका सबै मन्त्री फेरिएको थियो। कांग्रेस नेताहरूका अनुसार कतिपय प्रदेशमा यो मोडलमा पनि मन्त्रीहरू परिवर्तन हुन सक्छन्।
कांग्रेस सभापति गगन थापाले सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय भेलामा बोल्दै कांग्रेस र एमालेबाहेक अरूको नेतृत्वमा प्रदेशमा सरकार नबन्ने बताएका थिए।
'सरकारको नीति कार्यक्रम, बजेट र नेतृत्वबारे कांग्रेस र एमालेबीच छलफल चलिरहेको छ। यसबारे उपसभापतिले छलफल गर्नुहुन्छ। प्रदेश सरकार ठिक ढंगले चल्नुपर्छ भन्ने चासो हाम्रो हो,' सभापति थापाले भनेका थिए, 'एमालेका साथीहरूसँग भर्खरै मात्र हामीले लामो कुराकानी गरेका छौं, विश्वप्रकाश शर्माले लिड गर्नुभएको छ। ६ ठाउँमा एमालेसँग सरकारमा छौं। प्रदेश निर्वाचन सम्मुखमा आएको छ। सहकार्यमा सरकार बनाउने एउटा अवस्थामा एमाले र कांग्रेसबीच भएको समझदारी हो। यसभित्र नेतृत्व आउने-जाने हुन्छ। भएका समझदारीबारे कांग्रेस र एमालेबीच कुरा हुन्छ।'
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले कांग्रेस-एमालेबीच मुख्यमन्त्री आलोपालो बन्ने सहमति आफूलाई थाहा नभएको दाबी गरेका थिए।
चैत २३ गते पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले 'मुख्यमन्त्री आलोपालो बन्ने भन्नेबारे मलाई थाहा छैन। यहाँ एमालेका मन्त्रीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि यो कुरा थाहा छैन' भनेका थिए।
एमाले लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले भने कांग्रेस-एमालेबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने पूर्वसहमति कार्यान्वयन गर्ने बेला आइसकेको बताएका थिए।
'यो लुम्बिनीमा मात्रै गरेर हुने होइन, माथिबाट पनि केही निर्णय आउला। माथिबाट आउने निर्णय हामी मान्छौं,' उनले भनेका थिए।
दलहरूले सरकार बनाउने बेला समझदारी गर्दा बाँकी रहेको कार्यकाल आधा-आधा हुने गरी मुख्यमन्त्री लिने गरी समझदारी गर्ने गरेका छन्। कुनै पनि प्रदेशमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन, त्यसैले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रदेश सरकारहरू बनेका छन्।
