संविधानले खोजेको संसदप्रतिको जबाफदेहिता र संसदीय मर्यादा पालना नगरेको भनी आलोचना खेप्दै आएका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बुधबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जबाफ नदिएर नेपालको संसदीय इतिहासमै नकारात्मक रेकर्ड राख्दै छन्।
प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जबाफ प्रधानमन्त्री शाहले नदिने पुष्टि गरेकी छन्। बालेनको सट्टा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा जबाफ दिने दाहालले जानकारी दिइन्।
'हामीलाई प्रधानमन्त्रीको सट्टा अर्थमन्त्रीले जबाफ दिने सूचना आयो, तर यसको कारण हामीसम्म आइपुगेको छैन,' उनले सेतोपाटीसँग भनिन्।
सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले आफै रोस्ट्रमबाट जबाफ दिने प्रचलन छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्रपतिलाई वाचन गर्न दिने र वाचनपछि सभामा टेबल गर्ने गर्छन्। प्रधानमन्त्री बालेनले भने आफैले टेबल गराएको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा जबाफ नदिने भएका हुन्।
नेपलको संसदीय इतिहासमा प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममा जबाफ नदिएको रेकर्ड छैन। उनी यसपालि संसदीय इतिहासकै नकारात्मक रेकर्ड बनाउन गइरहेका छन्।
संसद सचिवालयका पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्रीले सदनमा उठेको प्रश्नको जबाफ नदिनुले उनी संसदप्रति उत्तरदायी नभएको ठहर्ने बताउँछन्।
'सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा जबाफ नदिनुले प्रधानमन्त्री कोप्रति जबाफदेही छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ,' भट्टराईले सेतोपाटीसँग भने, 'अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीहरू संसदप्रति उत्तरदायी नभएको देखिएको थिएन।'
सबै प्रधानमन्त्रीहरूले स्पष्ट जबाफ दिन नसकेको भए पनि जबाफै नदिएको रेकर्ड नभएको भट्टराई बताउँछन्।
'राम्रो-नराम्रो जस्तो भए पनि प्रधानमन्त्रीहरूले संसदमा जबाफ दिनुभएको थियो,' भट्टराईले भने, 'प्रधानमन्त्रीले संसदमा जबाफ नदिएर फेसबुक र एक्समा जबाफ दिने होइन।'
यसअघि पनि प्रधानमन्त्री बालेनले संसदीय मर्यादा पालना गरेको देखिएको छैन। अघिल्लो संसद अधिवेशनमा उनले एक शब्द बोलेका थिएनन्। यसपालि पनि अहिलेसम्म एक शब्द बोलेका छैनन्। सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा बीचैमा बैठक छाडेर हिँडेका थिए। यसले उनको तीव्र आलोचना भइरहेको छ। उनले संसद बैठकमा लगाउने अनौपचारिक पोसाकलाई लिएर पनि आलोचना भइरहेको छ।
लामो समय संसद सचिवालयको नेतृत्व गरेका भट्टराई विधि र प्रक्रिया नमान्नु प्रधानमन्त्रीको समस्या भएको बताउँछन्।
'विधि र प्रक्रिया मान्न चाहनुहुन्न भने उहाँको समस्या हो,' भट्टराईले भने, 'तर संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनपर्छ।'
संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त धाराको उपधारा १० मा प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तदायी हुनेछन् भनिएको छ।
'प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन्,' संविधानमा उल्लेख छ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकूल हुँदा समेत संसदमा उपस्थित भएर बोल्न सुरू गरेको रेकर्ड छ।
२०५२ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर उपचारका लागि टिचिङ अस्पताल भर्ना भएका बेला समेत अविश्वासको प्रस्तावमा अस्पतालबाटै जबाफ दिन सुरू गरेका थिए।
उनले जबाफ दिन सुरू गरेको केही समयपछि स्वास्थ्य समस्याका कारण बाँकी जबाफ तत्कालीन वरिष्ठ मन्त्री माधवकुमार नेपालले दिएका थिए।
त्यस्तै, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि २०६३ जेठ ४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभामा महत्त्वपूर्ण घोषणा गर्न उपस्थित भएका थिए। तर स्वास्थ्यका कारण उनी रोस्ट्रमबाट बोल्न सकेनन्।
त्यति बेला कोइरालाका तर्फबाट सभामुख सुवास नेम्वाङले नेपालको 'म्याग्नाकार्टा' भनेर चिनिने घोषणा पढेर सुनाएका थिए। उक्त घोषणाले नै राजाको कार्यकारी अधिकार कटौती गरी प्रधानमन्त्रीमा ल्याउनुका साथै मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेको थियो र नेपाली सेनालाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याएको थियो।
संसदमा प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको रेकर्ड कमै छ। मिर्गौला उपचार गराइरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य समस्या हुँदा कुर्सीमा बसेरै भए पनि सांसदहरूले छलफलमा उठाएका प्रश्नको जबाफ दिएका थिए।
३६ वर्षका युवा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भने आफ्नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जबाफ पनि नदिएर संविधान विपरीत अनुत्तरदायी शैली देखाउँदै छन्।
गत चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शाहले अहिलेसम्म संसदमा सम्बोधन गरेका छैनन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको सम्बोधनमा पनि प्रधानमन्त्री शाह अनुपस्थित भए। संसदीय व्यवस्थामा विपक्षी दलका नेतालाई 'वेटिङ प्राइमिनिस्टर' का रूपमा चिनिन्छ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन भए त्यसको जानकारी विपक्षी दलका नेता र प्रमुख विपक्षी दलको नेताको सम्बोधन भए प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउने प्रचलन संसदमा छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई रूलिङ गरेर प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोलाउन माग गरेको छ। बुधबारको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले रूलिङ गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा बोलाउन सभामुखलाई आग्रह गरेका हुन्।
'सदनमा मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई देखिरहेको छैन, उहाँ आफैले बनाएको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जबाफ दिने कार्यसूची आज देखिएको छ तर आज संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई देखिएको छैन,' उनले भने, 'सभाको गरिमा र इज्जत राख्ने भूमिका सभामुखको पनि हो। हजुर हाम्रो नायक पनि हो। तपाईंले सभाको इज्जत राख्न सक्नुभएन भने कसैले पनि सभाको गरिमा बढाउन सक्दैन। त्यसैले सभामुख महोदयमार्फत् तत्काल प्रधानमन्त्रीलाई रूलिङ गरेर सभामा बोलाउन आग्रह गर्दछु।'
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा ३५ सांसदले संशोधन दर्ता गराएका छन्। उनीहरूले बुधबारको बैठकमा आफ्नो संशोधन प्रस्तावका साथै धारणा राख्ने छन्। संशोधनकर्ताले छलफलमा भाग लिएपछि अन्य सांसदहरूले पनि नीति तथा कार्यक्रमको बोल्ने छन्।
