सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति वीरेन्द्रनगरमा कार्यरत रहँदा झण्डै ३ करोड हिनामिना गरेको आरोसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच जनालाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले हाल दाङको लमही नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्रबहादुर डाँगीसहित तत्कालीन नगर विकास समितिका सदस्य सचिवहरू टीकाराम ढकाल, नरहरि तिवारी, लेखा अधिकृत हरिबहादुर क्षत्री (दिवंगत) र सहलेखापाल खड्कबहादुर रानालाई विरूद्ध मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन्।
अख्तियारले नगर विकास समितिका तत्कालीन सदस्य सचिवहरू ढकाललाई ६४ लाख २८ हजार चार सय ३७, तिवारीलाई एक करोड चार लाख ७१ हजार नौ सय ४२ र डाँगीलाई ७२ लाख ७८ हजार एक सय १० बिगो कायम हुने भन्दै माग दाबी गरेको छ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकामध्ये ढकाल हाल वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक छन्। तिवारी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक छन् । त्यस्तै डाँगी दाङको लमही नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्।
विगतमा उनीहरू तीनै जनाले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय छँदा समितिको सदस्य सचिवको भूमिकामा रहेर मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप छ।
त्यस्तै नगर विकास समितिका तत्कालीन लेखा अधिकृत क्षेत्रीविरुद्ध दुई करोड ९० लाख ९६ हजार चार सय ४१ रुपैयाँ बिगो कायम गर्न माग दाबी गरिएको छ। क्षेत्रीको निधन भइ सकेको हुँदा उनकी श्रीमती सीमाकुमारी चन्दलाई बिगो असुल प्रयोजनका लागि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ। समितिका तत्कालीन सहलेखापाल खड्कबहादुर रानालाई दुई करोड ९४ लाख ७८ हजार ६ सय ८१ रुपैयाँ बिगो कायम गर्न माग गरिएको छ ।
आपसी मिलेमतो र योजनामा नगर विकास समितिको आर्थिक वर्ष २०७६ ÷०७७, ०७७÷०७८, ०७८÷०७९, ०७९÷०८० र ०८०÷०८१ को झन्डै तीन करोड रुपैयाँ राजस्व हिनामिनाको आरोपमा तीनजना बहालवाला उपसचिवसहित पाँचजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले बताएको छ।
भाडावापत समितिमा असुली रसिदबाट चार करोड १८ लाख चार हजार तीन लाख तीन रुपैयाँ राजस्व आम्दानी भएको देखिए पनि उक्त रकम समितिको राजस्व खातामा दाखिला नगरिएको आरोप उनीहरूमाथि लगाइएको छ ।
उक्त रकममध्ये एक करोड २३ लाख २५ हजार ६ सय २२ मात्र समितिको खातामा दाखिला गरेको र बाँकी दुई करोड ९४ लाख ७८ हजार ६ सय ८१ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अख्तियारको दाबी छ।
प्रतिवादीहरूले राजस्व हिनामिना गरेपछि कसुरबाट बच्न उक्त रकम बैंक दाखिला भएको देखिने गलत विवरणसहितको आयव्याय विवरण तयार गरी अनुमोदनका लागि समितिको बैठकमा पेस गरेको र त्यसबारे समितिको बैठकबाट निर्णयसमेत भएको अख्तियारले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
