न्यायाधीशहरूमाथि फैसला वा आदेश गरेको विषयमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता नहुने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ।
न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र मेघराज पोखरेलको इजलासले न्यायाधीशहरूको फैसला वा आदेशमा अदालतको अवहेलनाको विषय नबन्ने व्याख्या गरेको हो। यो आदेश गत चैत १९ गते भएको थियो। अहिले भने सर्वोच्च अदालतले पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो।
कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ऋषि राजभण्डारी र गोपालप्रसाद बास्तोलाविरूद्ध अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका थिए।
फैसला गर्दा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित बाध्यकारी कानुनी सिद्धान्तको पालना नगरी निर्णय गरी अवहेलना गरेको भन्दै चौधरीले रिट दायर गरेका थिए।
त्यसमा सर्वोच्चले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय नजिरहरूलाई प्रस्तुत गर्दै भनेको छ, ‘कुनै पनि न्यायाधीशको फैसला वा आदेशमा सामान्यत: अदालतको अवहेलनाको कारबाही चलाउन मिल्दैन भन्ने सुस्थापित अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्रीय सिद्धान्त विद्यमान छ। न्यायिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनको रक्षाका लागि यो सिद्धान्त अनिवार्य छ।’
त्यसैगरी उच्च अदालतको फैसला चित्त नबुझेमा सर्वोच्च आएर दोहोर्याएर हेर्न पाउने सुविधा भएको छ। तर चित्त नबुझेको आधारमा अदालतको अवहेलनाको निवेदन दर्ता गर्न भने नमिल्ने सर्वोच्चले बताएको छ।
तल्लो अदालतले माथिल्लो अदालतको नजिरलाई भिन्न रूपमा व्याख्या गरेको भरमा अवहेलना नबन्ने पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
‘कुनै सिद्धान्तको व्याख्यामा भिन्नता देखिँदैमा वा तल्लो अदालतले माथिल्लो अदालतको नजिरलाई भिन्न रूपमा व्याख्या गर्दैमा अवहेलना हुँदैन भन्ने सुस्थापित मान्यता छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
चौधरीले नगर प्रहरी तथा ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधनमा ‘ह्विल लक’ लगाउने कार्य कानूनी आधारबिना गरिएको भन्दै उक्त कार्य बदर गराउन उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। तर, अदालतले ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सीमित स्रोत साधनका आधारमा ‘ह्विल लक’ प्रयोगलाई अवैध भन्न नमिल्ने भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेको थियो।
चौधरीले सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामा ‘कानुनले स्पष्ट अधिकार नदिएसम्म कुनै पनि निकायले अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने’, ‘राज्यका प्रत्येक निकायले कानुनको अधीनमा रही काम गर्नुपर्ने’ लगायतका सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको उल्लेख गर्दै ती सिद्धान्तको जानाजानी अवज्ञा गरेको भन्दै सर्वोच्चमा अवहेलनाको निवेदन दिएका थिए।
-1778668160.jpg)
