निर्वाचन आयोगले अर्को वर्ष वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचन र मंसिरभित्र गर्नुपर्ने प्रदेशसभा निर्वाचन एकै पटक गर्ने गरी छलफल थालेको छ।
यसअघि स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ वैशाखमा भएको थियो भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मंसिरमा एकै पटक भएको थियो। जेनजी आन्दोलनका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भई तीन वर्षमै नयाँ निर्वाचन भएपछि तीनवटा निर्वाचन छुट्टाछुट्टै गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।
पाँच वर्षमा तीन पटक ठूलो निर्वाचन गर्दा खर्च धेरै लाग्ने भएकाले आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन एकै पटक गर्न छलफल सुरू गरेको हो।
एकै पटक निर्वाचन गर्दा उही जनशक्तिले चुनाव गराउन सक्ने र मितव्ययी समेत हुने आयोगको भनाइ छ।
आयोगले यसबारे औपचारिक निर्णय नगरे पनि छलफलमा भने सुरू गरेको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए।
'हामीले औपचारिक निर्णय गरेर सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेका छैनौं,' आयोगका एक पदाधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, 'कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूले यसबारे छलफल गरिरहनुभएको छ, प्रस्तावकै रूपमा भने तयार भइसकेको छैन।'
आयोगले मंगलबार निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि राजनीतिक दलहरूसँग सुझाव मागेको थियो। त्यही छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचन एकै पटक गर्न सकिनेबारे सुझाव मागेका थिए।
'मंगलबार निर्वाचन कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल थियो। त्यस क्रममा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचन एकै पटक गर्दा के हुन्छ भनेर अनौपचारिक रूपमा विषय ल्याउनुभएको हो। त्यसबारे धेरै छलफल भएन। अरू दलहरूको पनि खासै धारणा आएन,' एमाले निर्वाचन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले भने।
२०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचन भएको थियो भने २०७९ मंसिर ४ गते प्रदेशसभा निर्वाचन भएको थियो। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सातै प्रदेशका लागि एकै पटक र एकै दिन भएको थियो।
संविधान अनुसार प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि पाँच वर्षको हुन्छ। प्रदेशसभाको अवधि नपुगी विशेष कारणले विघटित हुन नसक्ने होइन, तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँचै वर्षको हुनेछ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ मा गाउँ वा नगर सभाको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर निर्वाचन आयोगले चुनावको मिति प्रस्ताव गर्ने प्रचलन छ।
आगामी निर्वाचन एकै पटक गर्दा छुट्टाछुट्टै तयारी गर्नु नपर्ने र एउटै खर्चले पुग्ने भएकाले छलफललाई तीव्रता दिइएको हो।
२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा ५ अर्ब ४० करोड ३९ लाख रूपैयाँ खर्च भएको थियो। यसका लागि सरकारले ८ अर्ब ११ करोड छुट्टयाएको थियो।
आयोगका अनुसार प्रति मतदाता औसत २८४ रूपैयाँ र प्रति मतदान केन्द्र औसत २ लाख २९ हजार रूपैयाँ खर्च भएको थियो।
यस निर्वाचनमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, म्यादी र मतदान केन्द्रमा खटिएका मतदान अधिकृत, सहायक समेत गरेर झन्डै दुई लाख जनशक्ति परिचालित भएका थिए।
प्रदेश निर्वाचनसमेत एकै पटक गराउँदा झन्डै चार अर्ब रूपैयाँ जोगाउन सकिने आयोगको बुझाइ देखिन्छ।
राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचन विद्युतीय उपकरणबाट हुने
गत पुस २० गते राष्ट्रियसभा सदस्य बलदेव बोहराको निधनपछि सुदूरपश्चिमको एक पद रिक्त छ। त्यसका लागि उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने छ।
आयोगले विद्युतीय उपकरणमार्फत् निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको र त्यसको सुझाव मागेको एमाले निर्वाचन विभागका प्रमुख निरज आचार्यले बताए।
'सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रियसभा सदस्यको एक पद रिक्त रहेकामा निर्वाचन आयोगले उपचुनाव गराउने तयारी गरेको रहेछ। आयोगले विद्युतीय उपकरणमार्फत् गर्दा के हुन्छ भनेर सोधेको थियो,' आचार्यले भने, 'सहभागी अधिकांश राजनीतिक दलका प्रतिनिधि त्यसमा सकारात्मक देखिए।'
