राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले स्थापित विधि र प्रक्रिया सधैं माथि हुने बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सहमहामन्त्री आचार्यले संसदका हरेक सार्वभौम सांसदको सोचाइमा भिन्नता हुने बताएका हुन्।
‘व्यक्तिका रूपमा हाम्रा आफ्नै मूल्य मान्यताहरू हुन सक्छन्। अझ उमेर समूहमा यति धेरै विविधता पाएको यो संसदका हरेक सार्वभौम सांसदको सोचाइमा भिन्नता हुनसक्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा लगाउनुभएको स्पोर्ट्स जुत्ता कसैलाई कूल लाग्न सक्छ भने कसैलाई संसदीय मूल्य मान्यता प्रतिको ठाडो प्रहार,’ उनले भने।
कसैलाई सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जबाफ प्रधानमन्त्रीबाटै आउनुपर्छ र यो संसदको परम्परा हो भन्ने लाग्न सक्छ भने कसैलाई नआउनु परम्पराको क्रमभङ्गता लाग्नसक्ने उनले बताए।
‘त्यसैले त स्थापित विधि र प्रक्रिया सधैं माथि हुन्छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नु भएका प्रधानमन्त्रीज्यू सार्वभौम संसदप्रति जबाफदेही हुनुभएन भन्ने विपक्षी दलका माननीय सदस्यहरूलाई लाग्छ भने उहाँहरूलाई प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ५६ मा टेकेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई संसदमै सिधा प्रश्न गर्न पाउने कानुनी बाटो छ भन्ने थाहा हुनुपर्छ। त्यो प्रयोग नगरी, विधिभन्दा बाहिर गएर संसद नै स्थगित गराउने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्ने गतिविधिले विपक्षी दलका साथीहरू सार्वभौम संसद र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्यो त?,’ उनले भने।
नीतिको सही पालना नियतमा जोडिएको हुने उनको भनाइ थियो। देशको नीति तथा कार्यक्रम सफल बनाउन सबैको नियत सही हुनुपर्ने बताएका थिए।
स्थापिकाको प्राथमिक र सर्वोच्च जिम्मेवारी नीति तथा कानुन निर्माण भएको बताउँदै उनले संसदको वर्तमान अभ्यास त्यो नभएको बताए।
‘एकाधबाहेक, कानुन निर्माणको वास्तविक स्टेयरिङ संसदमा नभई मन्त्रालयको ब्युरोक्रेटिक संरचनाको हातमा छ। हामी सांसदहरू ती मस्यौदामाथि प्रतिक्रिया जनाउने र संशोधन हाल्ने भूमिकामा मात्रै छौं,’ उनले भने।
संसद नीति निर्माणको साँचो अर्थमा सर्वोच्च थलो हो भने, कानुन निर्माणको प्रक्रियागत संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नीति र कानुनको ओरिजिन संसद र सांसदहरूबाट हुने र त्यसमाथि कार्यान्वयनका चुनौती वा प्राविधिक विषयमा मन्त्रालयहरूले आफ्नो धारणा वा संशोधन राख्ने व्यवस्था को बाटो कोर्ने दिशा नीति तथा कार्यक्रम ले तय गर्नुपर्ने धारणा राखे।
नीति निर्माणको चालक सिटमा सांसदहरू नबसेसम्म शक्ति पृथकीकरण र संसदीय सर्वोच्चताको वास्तविक अभ्यास हुन नसक्ने उनले बताए।
