संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्न बनेको कार्यदलले शुक्रबार बोलाएको बैठकमा जेनजी युवाहरूले उपस्थित हुन अस्वीकार गरेका छन्।
२५ जेनजी प्रतिनिधिहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै आफूहरू उक्त बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएका हुन्। उनीहरूले छलफलमा बोलाएकोमा धन्यवाद पनि दिएका छन्।
छलफलमा भाग लिनुअघि आफ्ना ६ बुँदे माग रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
'विभिन्न कारणले जेठ १ मा आमन्त्रण गरिएको छलफलमा हामी सहभागी हुन नसक्ने व्यहारा जानकारी गराउँछौं,' वक्तव्यमा भनिएको छ, 'यस्ता किसिमका छलफलमा पुन: आमन्त्रण गर्नुअघि हाम्रा ६ बुँदे माग पूरा गर्न नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार अपिल गर्छौं।'
उनीहरूले मंसिर २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको सम्झौता अक्षरश: कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।
भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण झूटा मुद्दा लगाएर पक्राउ परेका, जेल चलान भएका, मुद्दा चलेका आन्दोलनकारीको तत्काल रिहाइ र मुद्दा फिर्ता गर्न माग गरेका छन्।
सहिद परिवार र घाइतेहरूले न्याय पाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै, जेनजी आन्दोलन लगायत विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनका जाँचबुझ र छानबिन आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्न माग राखेका छन्।
भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी लगायत नागरिकमाथि राज्यले मानवअधिकार उल्लंघन र दमन गरेको बताउँदै तत्काल रोक्न र न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्।
संविधान संशोधन गर्न जेनजी आन्दोलनको सम्झौताको धारा ५ बमोजिम संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्न उनीहरूको माग छ।
'संशोधनयोग्य विषय ग्रहण गर्न यसै आयोगले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमाा व्यापक बहस, संवाद, अन्तर्क्रिया गरी महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक रूपमा विविध पहिचान भएका समुदाय, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्य, सशस्त्र द्वन्द्व पीडित लगायतका सरोकारवाला समुदाय एवं आम नेपाली नागरिकसँग परामर्श सञ्चालन गरर मात्रै विषय निर्धारण गरी संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने,' वक्तव्यमा भनिएको छ।
युजन राजभण्डारी, प्रवेश दाहाल, टंक जैसी लगायत अन्य जेनजी प्रतिनिधिहरूले भने यसमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले शुक्रबार साँझ ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म छलफल गर्न बोलाएको छ।
