भारतको आन्ध्र प्रदेश सरकारले जनसंख्या घट्दो दर र वृद्ध जनसंख्या बढ्दै गएको चिन्ताबीच धेरै सन्तान जन्माउने परिवारलाई आर्थिक प्रोत्साहन दिने घोषणा गरेको छ।
आन्ध्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री एन. चन्द्रबाबु नायडूले शनिबार श्रीकाकुलम जिल्लाको ताम्रापल्ली गाउँमा आयोजित कार्यक्रममा तेस्रो सन्तान जन्मिएमा अभिभावकलाई ३० हजार भारतीय रुपैयाँ र चौथो सन्तान जन्मिएमा ४० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम दिइने घोषणा गरेको भनेर हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेको छ।
उनले राज्यको नयाँ जनसंख्या व्यवस्थापन नीतिअन्तर्गत ठूलो परिवारलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको बताए। 'बालबालिका हाम्रो सम्पत्ति हुन्, यही सन्देश म राज्यभर फैलाउन चाहन्छु,' उनले भने।
मुख्यमन्त्री नायडूका अनुसार आन्ध्र प्रदेशमा प्रजनन दर (टोटल फर्टिलिटी रेट–टीएफआर) तीव्र रूपमा घटिरहेको छ। सन् १९९३ मा ३.० रहेको टीएफआर अहिले १.५ मा झरेको उनले बताए। जनसंख्याको सन्तुलन कायम राख्न २.१ को दर आवश्यक हुने उनको भनाइ छ।
'यदि प्रजनन दर यसैगरी घटिरह्यो भने काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या उल्लेख्य रूपमा घट्न सक्छ, जसले आर्थिक वृद्धिमा असर पार्न सक्छ,' उनले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको मस्यौदा जनसंख्या व्यवस्थापन नीतिमा उल्लेख गरेका थिए।
नायडूले जापान, दक्षिण कोरिया, इटाली र चीनजस्ता मुलुकमा वृद्ध जनसंख्या बढ्दै जाँदा आर्थिक चुनौती उत्पन्न भएको उदाहरण दिँदै आन्ध्र प्रदेशले पनि यस्तै समस्या सामना गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनका अनुसार सन् २०२३ मा आन्ध्र प्रदेशमा करिब ६ लाख ७० हजार जन्म दर्ता भएका थिए। हालको प्रवृत्ति जारी रहे सन् २०४७ सम्म राज्यको करिब २३ प्रतिशत जनसंख्या वृद्धवृद्धा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री नायडूले राज्यमा करिब ५८ प्रतिशत परिवारमा एक जना मात्रै सन्तान रहेको र करिब २ लाख १७ हजार परिवारमा दुई वा बढी सन्तान रहेको तथ्यांक पनि सार्वजनिक गरेका छन्।
नयाँ नीतिअन्तर्गत दोस्रो वा सोभन्दा बढी सन्तान जन्माउँदा २५ हजार रुपैयाँ प्रसूति सहायता दिने प्रस्ताव गरिएको छ। तेस्रो सन्तानका लागि पाँच वर्षसम्म मासिक एक हजार रुपैयाँ पोषण भत्ता तथा १८ वर्षसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने तयारी पनि सरकारको छ।
यस्तै, तेस्रो सन्तान हुने परिवारका लागि अभिभावक बिदा सुविधा विस्तार गर्ने विषयमा पनि सरकार छलफलमा रहेको छ। प्रस्तावअनुसार १२ महिनासम्म अभिभावक बिदा तथा बाबुलाई दुई महिनाको पितृत्व बिदा दिने योजना अघि सारिएको छ।
दक्षिण भारतका केही राज्यहरूमा घट्दो युवा जनसंख्या र बढ्दो वृद्धवृद्धाको संख्याबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। नायडूले यसअघि पनि दक्षिणी राज्यहरूमा युवा जनसंख्या क्रमशः घट्दै गएको र राज्यको दीर्घकालीन विकासका लागि जनसंख्यामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए।
