कानुनविद विपिन अधिकारीले सर्वोच्च अदालतभित्र अहिले झाँगिँदै गएको विवाद कानुनी शासनका लागि स्वस्थ संकेत नभएको बताएका छन्।
सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत स्ट्याटस लेख्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
'सर्वोच्च अदालतभित्र अहिले झाँगिँदै गएको विवाद कानूनको शासनका लागि स्वस्थ संकेत होइन। मुख्य विवाद प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा वरिष्ठताको परम्परा तोडिएको विषयसँग जोडिएको थियो। यसमा संवैधानिकताको प्रश्न छ कि छैन, वा मिचिएको वरिष्ठता सर्वोच्च न्यायालयको स्वतन्त्रता वा निष्पक्षताका लागि आत्मघाती छ कि छैन भन्ने कुरा एक तहको संवैधानिक–संस्थागत बहस हो, तर त्यसविरुद्ध आएका रिटहरू दर्ता हुन नदिनु वा दरपीठविरुद्धका निवेदनहरू पनि होल्ड मा राख्नु भने न्यायमा पहुँचसँग सम्बन्धित झन् गम्भीर प्रश्न हो,' उनले भनेका छन्।
अदालतको प्रशासनिक तहले न्यायिक परीक्षणको बाटो साँघुरो बनाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ।
रिटहरू दरपीठ गर्न सकिने तर दरपीठ आफैं अन्तिम न्यायिक निर्णय नभएको पनि उनले बताएका छन्।
'त्यसविरुद्ध न्यायाधीशसमक्ष जान पाउने प्रक्रिया खुला रहनुपर्छ। अझ यदि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशकै निर्देशनमा निवेदन नलिएको भन्ने कुरा सही हो भने त्यो अत्यन्त अस्वस्थ अवस्था हो। दरपीठको प्रयोग न्यायमा पहुँच रोक्ने औजार बन्नु हुँदैन,' उनले भनेका छन्।
यो विवाद अदालतभित्रै संस्थागत संकटका रूपमा फैलिनु झन् गलत भएको उनको भनाइ छ।
'अदालतभित्र प्रशासनिक अवरोध वा शक्ति–संघर्षजस्तो देखिने कुनै पनि कामले सर्वोच्च अदालतको गरिमा र जनविश्वास दुवैलाई क्षति पुर्याउँछ। न्यायालयको गरिमा जोगाउन जस्तोसुकै असहमति भए पनि त्यसलाई संस्थागत, संयमित र मर्यादित प्रक्रियाबाट समाधान गर्नु आवश्यक छ,' उनले भनेका छन्।
