संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको सुनुवाइ हतारमा गर्न खोजेको भन्दै प्रतिपक्षी सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
मंगलबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरूले हतारमा सुनुवाइ गर्न खोजेको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्।
सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले सांसदहरूलाई प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मनोज कुमार शर्माविरूद्ध परेका उजुरी, उनले प्रस्तुत गरेका कार्ययोजना र उजुरीकर्ताहरूसँग छलफल गर्ने कार्यतालिका राखेका छन्।
तर सांसदहरूले एकैदिन हतारमा सुनुवाइ सक्न नहुने बताए। शर्माविरूद्ध १६ वटा उजुरी पेस भएका छन्। उक्त उजुरी दिन समितिले १० दिनको समय दिएको थियो।
पहिले संसदीय समितिले यस्ता उजुरी अध्ययन गर्न समय दिन्थ्यो। यसपालि भने आजै साढे १ बजेदेखि नै सुनुवाइ गर्न लागेको हो।
नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले अहिलेलाई उजुरी अध्ययन गर्न समय माग गरिन्। बरू रातभरि अध्ययन गरी भोलिपल्ट मात्रै सुनुवाइ गर्न उनले सुझाव दिएकी हुन्।
'आजै दिउँसो १ बजे सबै अध्ययन गरी कसरी आउने अनौठो लागिरहेको छ। निर्णय गर्नुपर्ने गरौं, तर सबै निर्णय गर्दा ठिक गरेका छौं भन्न पाउन पर्यो। सभापति महोदय, यसलाई हतार नगरौं, भोलि गर्दा के होला, पर्सि गर्दा के होला, बरू रातभरि नसुती पढौंला,' उनले भनिन्।
उनले आजलाई आवश्यक कागजातहरू झिकाएर पढ्न पाउनुपर्ने बताइन्।
'आज हामीले चाहेका कागजातहरू झिकाइदिनुस्। संवैधानिक परिषदले गरेका सिफारिस, ६ जनाका कुरा, त्यसपछि विपक्षी दलका र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले राख्नुभएका विचारहरू ती सबै चिज उपलब्ध गराइदिनु साँझसम्म। हामी पढौंला भोलि, पर्सि निर्णय गरौंला,' उनले भनिन्, 'यसरी गरिएन भने समितिको अधिकार कुण्ठित हुन्छ। औपचारिकताको कुरा होइन। अधिकार प्रयोग गरी परिपक्व निर्णय गरेको होस् भन्नेमा पुगोस्।'
त्यस्तै नेकपा एमालेकै सांसद प्रेम दंगालले पनि आफूहरूलाई अध्ययनका लागि समयको माग गरे।
'उजुरीहरू हेर्दा १६ वटा छन् र विस्तृत छन्। त्यसको गहन अध्ययन गर्न जरूरी छ। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्ययोजना छ यो पनि विस्तृत देखिन्छ। हामीलाई समय चाहियो, अहिलेको अहिले बस्दा बस्दै उजुरीकर्तासँग छलफलमा जाने, तुरून्तै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइमा जाने। कार्ययोजनाका सन्दर्भमा अध्ययन गर्न पनि समय चाहियो। कम्तिमा अध्ययन गर्न आजका दिन दिनुस्। सबै कुरा आज अध्ययन गरौं, भोलि बिहानै ७ बजे नै बसौं भने पनि हुन्छ,' उनले भने।
त्यसैगरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद नरबहादुर विष्टले संसदीय सुनुवाइको नाम नै फेरेर अनुमोदन समिति राख्न भनेर कटाक्षसमेत गरे।
'सर्वोच्च अदालतमा कुनै पनि रिटको नलिनु भनेर मनोज शर्माले दिएको निर्देशन जस्तै यहाँ तपाईंहरूले केही गर्नै नपाइकन सोझै सुनुवाइ गर्ने भन्ने कुराले त कस्तो हतार हो? छिट्टो गर्ने भनेर जे पनि गर्न पाइने नयाँ हो कि कस्तो नयाँ हो?,' उनले भने, 'आजै नियुक्त गरिहालेन भने देश उल्टिहाल्ने खालको त देखिँदैन त। खाना खाने समय पनि छैन, पिसाब फेर्ने समय पनि छैन। तपाईंहरूको स्केड्युल अनुसार। नाम सुनुवाइ समिति छ, केही नसुनि गर्ने हो भने सुनुवाइ समिति नै किन राख्ने हो? नाम अनुमोदन समिति राखौं त्यसपछि वितरण गरेको कुरा झोलामा राखौं।'
त्यसैगरी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकै तर्फबाट वर्षमान पुनले पनि छलफलका लागि समय अपुग भएको हुँदा प्रक्रिया मात्रै पूरा गर्नका लागि भए पनि गर्न सुझाव दिएका थिए।
उनले सभापति नै दबाबमा देखिएको बताए।
'सचिवालयले प्रस्तावित तालिका प्रस्तुत गरेको छ। आज कागजताहरू वितरण गर्ने अनि छलफल गर्ने भन्ने सहमति हो। तर अहिले घटनाक्रम केही परिवर्तन भयो कि,' उनले भने, 'सभापति अलि दबाबमा हुनुहुन्छ जस्तो पनि देखिन्छ बडि ल्यांग्वेज हेर्दा। विना दबाब, निर्णयमा पुग्नुअगाडि कार्यपालिकाले गरेको निर्णय असहमतिका लागि बसेका होइनौं।'
शर्मा अनुमोदन भएमा ६ वर्षका लागि हुने भएकाले पनि जबाफदेहिता खोज्नुपर्ने पुनको भनाइ थियो।
रास्वपाका सांसदहरूले पनि सुनुवाइका लागि बसिसकेपछि सक्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। सांसद मधुकुमार चौलागाईंले सुनुवाइ अगाडि बढाउन माग गरे।
'हामी सुनुवाइका लागि बसेका हौं। सुनुवाइका लागि बसेपछि सुनुवाइका लागि प्राप्त कागजात अध्ययन गरेर समयमाग्ने अधिकार छ कि हामी सुनुवाइमा बस्नै हुँदैन थियो। बसेपछि सुनुवाइ अगाडि बढाउनुपर्छ। मेरो राय हामीलाई कार्यविधि दिए बमोजिम यो सुनुवाइलाई अगाडि बढाऔं,' उनले भने।
रास्वपाकै सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीले पनि सुरूमा कार्यतालिका अनुसार अगाडि बढ्ने र पछि निर्णयका लागि समय अपुग भए थप्न सकिने बताए।
यसैबीच उजुरीकर्ताहरूसँग भने अहिले छलफल भइरहेको छ। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशविरूद्ध १६ वटा उजुरी परेको छ।
