संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गरेका मनोजकुमार शर्माले उच्च अदालतमा न्यायाधीश भएकालाई नै सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति दिने कार्ययोजना अघि सारेका छन्।
उनले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेको कार्ययोजनामा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी प्रस्तावहरू समेत समावेश भएका छन्।
जसमा उनले विषयगत विज्ञता माग हुने अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख गरेका छन्।
‘विषयगत विज्ञता माग हुने अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक सामान्यतः सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट गरिने। उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरू र सेवारत अधिकृतहरूलाई प्राथमिकता दिने,’ उनले कार्ययोजनामा लेखेका छन्, ‘जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई परिमार्जन गर्नको लागि विशेष पहल गरी रिक्त पदमा नियुक्ति गर्दा इजलास अधिकृतका रूपमा काम गरेको आधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिने।’
उनले न्याय परिषदबाट न्यायाधीश सिफारिस संविधान र कानुनले तोकेको मापदण्ड पूरा भएको देखिने गरी योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) मा आधारित बनाउने उल्लेख गरेका छन्।
‘यसका लागि संविधान र कानून बमोजिमका योग्यता, क्षमता, अनुभव र न्यायिक निष्ठा मापनका वस्तुनिष्ट आधारहरू पहिचान र विकास गरी तदनुरुप नियुक्तिलाई विवाद रहित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने परिपाटी कायम गर्ने,’ उनको कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
कार्ययोजनामा उनले अदालतलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने पनि कार्ययोजना पेस गरेका छन्।
अदालतमा रहेका चालू तथा अभिलेख मिसिलहरूलाई स्क्यानिङ गरी विद्युतीय प्रति बनाएर विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै अदालतको सफ्टवेयरलाई पनि नागरिक एपमा आबद्ध गर्ने योजना उनले अघि सारेका छन्।
अदालतमा हुने सुनुवाइलाई प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था गर्ने, बहस पैरवी लगायतको कार्यको अभिलेखिकरण हुने गरी अडियो टू टेक्स्ट पद्धति लागू गर्ने, न्यायिक काम कारबाहीमा एआईको प्रयोगका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लगायतका प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन्।
कार्ययोजनाको पूर्णपाठ:
