सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले रिट/निवेदन दर्ता नगरिएको विषयमा प्रशासनले विवेक प्रयोग गरेको बताएका छन्।
मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफूमाथि उठेका प्रश्नको जबाफ दिँदै उनले उक्त कुरा बताएका छन्।
‘मेरो कारणले रिट दर्ता रोकिएको भनेर प्रश्न गर्नुभयो। दर्ता गर्न प्रशासनको जिम्मेवारी हो। प्रशासनले विवेक प्रयोग गरेको होला। थप टिप्पणी गर्न चाहन्नँ,’ उनले भने।
यही विषयमा धेरै सांसदहरूले उनीमाथि प्रश्न उठाएका थिए।
सोही प्रश्न एमालेका सांसद नरबहादुर विष्टले पनि उठाएका थिए।
विष्टको प्रश्नमा उनले भने, ‘गुटबन्दी छैन। मिडियाले धारणा बनाएको होला। रिट/निवेदन न्यायिक प्रशासनको कार्य हो। प्रशासनको कुरा मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारले काम गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। दर्ता प्रक्रियाबारे मेरो केही छैन।’
उनले पिएचडी गर्दा बौद्धिक चोरी आरोपबारे कुनै सत्यता नभएको दाबी गरे।
एमाले सांसद पद्मा अर्यालले चौथो वरीयताको न्यायाधीश अन्य तीन जना भन्दा कसरी योग्य हो? भनेर प्रश्न गरेकी थिइन्।
त्यसमा उनले प्रधानन्यायाधीशको पदमा बढुवा नभई नियुक्ति हुने कुरा बताए।
‘यो नियुक्तिको संवैधानिक परिषदले प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ। प्रधानन्यायाधीश बढुवा हुने होइन, नियुक्तिको कुरा हो। बढुवामा वरिष्ठताको मापदण्ड बलियो हुन्छ। यो नियुक्ति हो।’
एनसेलको कर सम्बन्धी फैसलामा आफूले प्रचलित कानुन र सिद्धान्त बमोजिम फैसला गरेको बताए।
यस्तै सांसद राजिब खत्रीले नेपो बेबीबारे प्रश्न गरेका थिए।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माको भतिज भएको आरोप उनीमाथि लागेको थियो।
त्यसमा उनले भने,‘पारिवारिक नाताका कारणले नियुक्ति पाउनुहुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था थाहा छैन।’