सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको कसूरमा विचाराधीन रहेका वा कसूरदार ठहर भएका व्यक्तिलाई सल्लाहकार पदमा नियुक्त गर्न अयोग्य हुने गरी नियम बनाउन मधेस प्रदेश सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
मधेस प्रदेश सरकारका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवले आफ्नो सल्लाहकारको रूपमा विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएका जीवनाथ चौधरीलाई नियुक्त गरेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गएको माघ ४ मा दिएको आदेशको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएको छ।
सर्वोच्चले सल्लाहकार नियुक्तिको कार्यविधि, योग्यता, सुविधा र सेवाका शर्त तथा पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धी नियमहरू समेटिएको नियम यो आदेश प्राप्त भएको ६ महिनाभित्र लागू गर्न भनेको छ।
‘... त्यस्ता नियममा अन्य कुराका अतिरिक्त भ्रष्टाचारको कसूरमा मुद्दा विचाराधीन रहेका वा कसूरदार ठहर भएका व्यक्तिहरू सल्लाहकार पदमा नियुक्तिको लागि अयोग्य मानिने स्पष्ट व्यवस्था समावेश गर्नू,’ मधेस प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई सर्वोच्चले भनेको छ।
जीवनाथ चौधरीलाई तत्कालीन मन्त्री रामसरोज यादवले २०७८ असार २० गते नियुक्ति दिइएको थियो।
रिट परेपछि सर्वोच्चले मागेको लिखित जबाफमा तत्कालीन मन्त्री यादवले विशेष अदालतले दोषी ठहर गरे पनि त्यस विरूद्धको पुनरावेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा सल्लाहकार बन्न कानुनले नरोकेको बताएका थिए।
उनको जबाफलाई भने सर्वोच्चले अत्यन्त संकीर्ण सोच भएको बताएको छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई शासकीय संचरनामा राख्दा जनताले समग्र संरचनालाई नै दूषित र भ्रष्ट देख्न सक्ने जोखिम हुने पनि सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
‘सुशासनको मान्यताको वरिपरि टिक्नै नसक्ने भ्रष्टाचारका अवयवहरूलाई स्वीकार गरेर संवैधानिक नैतिकताको राजमार्गमा यात्रा गर्न सकिँदैन। कानूनको औपचारिक प्रावधानले भ्रष्टाचारको कसूरमा सुरू तहबाट सजाय पाएको र पुनरावेदन तहमा मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्तिलाई सल्लाहकारमा नियुक्त गर्न निषेध गरेको छैन भनी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई शासकीय संरचनाको मूलप्रवाहीकरणमा स्थान दिने हो भने आम जनाताले समग्र संरचनालाई नै दूषित र भ्रष्ट देख्ने र महसुस गर्ने जोखिम रहन्छ।’
चौधरीलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार कसूरमा ४ महिना कैद र ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना सजाय तोकेको थियो। उक्त फैसलाविरूद्ध चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका छन्। संयुक्त इजलासमा उनको मुद्दामा रायबाझी भएपछि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको थियो। मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस भइसकेको छैन।
उनलाई मन्त्रीले सल्लाहकार बनाएपछि बाबुलाल मण्डलले दायर गरेको रिटमा सल्लाहकार पदमा रहेर काम नगर्न, नगराउन र ती व्यक्ति संलग्न कुनै संस्थामा कुनै रकम भुक्तान नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो।
सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन भइसकेको र चौधरी सल्लाहकार पदमा समेत नरहिसकेको अवस्थामा रिट निवेदनलाई खारेज गरेको छ।
तर सुशासनको दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको र संवैधानिक विकास एवं सुशासनको प्रवर्धनका लागि भविष्यमा समेत प्रश्नको सान्दर्भिकता रहने भएकाले इजलासले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको जनाएको छ।
-1778668160.jpg)
